आता अवयव प्रत्यारोपणासाठी ‘कोविड चाचणी’ सक्तीची राहिली नाही! गरजूंना मिळणार वेळेत अवयव…

हा निर्णय राष्ट्रीय अवयव व ऊतक प्रत्यारोपण संघटनेच्या (नोटो) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे. समितीने अहवालात नमूद केले होते की अनेक वेळा दात्यांमध्ये लक्षणे नसतानाही कोविड पॉझिटिव्ह निष्कर्ष आल्याने त्यांच्या अवयवांचा वापर टाळण्यात आला. परिणामी, अनेक मौल्यवान अवयव आणि ऊतक वाया गेले. जे अनेक रुग्णांचे प्राण वाचवू शकले असते.या अहवालाच्या अनुषंगाने केंद्राने नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य सचिवांना पाठवले आहेत.

भारतामध्ये अवयवदानाचे प्रमाण अजूनही अत्यंत कमी आहे. एका आकडेवारीनुसार, दरवर्षी लाखो रुग्ण प्रत्यारोपणासाठी प्रतीक्षा यादीत राहतात, परंतु दात्यांची संख्या त्याच्या तुलनेत अत्यल्प असते.नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जर दाता किंवा प्राप्तकर्ता यांपैकी कुणालाही कोविडसदृश लक्षणे आढळली, तर चाचणी घ्यावी की नाही, याचा निर्णय संबंधित उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर सोपविण्यात आला आहे.यामुळे प्रत्येक प्रकरणाचा वैयक्तिक आढावा घेऊन निर्णय होईल.

देशभरातील वैद्यकीय तज्ज्ञ, प्रत्यारोपण केंद्रे आणि अवयवदान संस्था यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) मधील एक वरिष्ठ सर्जन म्हणाले,हा निर्णय प्रत्यक्षात जीवदान देणारा ठरेल. अनावश्यक चाचणीमुळे होत असलेला वेळेचा अपव्यय टळेल. तसेच यामुळे अवयव प्रत्यारोपण दर वाढण्याची शक्यता आहे.

भारतामध्ये आधीपासूनच अवयवदानाचे प्रमाण असेही अत्यल्प आहे. त्यातच कोविड चाचणीच्या निकालासाठी लागणाऱ्या प्रतीक्षेमुळे अवयवांचे वाटप उशिरा होत होता. काही वेळा या विलंबामुळे अवयव वापरण्यायोग्य राहत नसत.नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार जर दाता किंवा प्राप्तकर्ता यांच्याकडे कोविडची लक्षणे आढळली तर चाचणी घेण्याचा निर्णय उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवर सोपविण्यात आला आहे.आरोग्य मंत्रालयाच्या नोटीनुसार, दाता किंवा प्राप्तकर्त्याच्या कोविड लसीकरण स्थितीचा प्रत्यारोपणाच्या यशावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे लसीकरणाला सरकारी कार्यक्रमांतर्गत बंधनकारक मानले जाणार नाही.

सध्या देशात कोविड संसर्गाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. तथापि आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की कोविड परिस्थितीचा पुनरुज्जीवन झाल्यास किंवा जोखीम वाढल्यास या मार्गदर्शक सूचनांचा पुनर्विचार करण्यात येईल.या निर्णयाचे वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि अवयवदान संस्था यांनी स्वागत केले आहे. त्यांच्यानुसार, अवयवदानातील अनावश्यक विलंब आणि अवयव वाया जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. यामुळे अनेक रुग्णांना नवे जीवन मिळू शकेल.

आरोग्य तज्ज्ञांचे मत आहे की, केवळ प्रशासकीय सुधारणा नव्हे तर अवयवदानाबाबत समाजातील जागरूकता वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. भारतात अद्यापही मृत्यूनंतर अवयवदानाबाबत असलेली भीती, धार्मिक किंवा भावनिक संकोच या कारणांमुळे पुरेसे अवयवदान होत नाही परिणामी अनेकांना जीव गमावावे लागतात.आरोग्य मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे भारतातील अवयवदान आणि प्रत्यारोपण क्षेत्रात एक नवीन पायंडा पडणार आहे. कोविडच्या भीतीपलीकडे जाऊन, दात्यांचे अवयव अधिक प्रभावीपणे वापरले जातील आणि शेकडो रुग्णांना नवजीवन मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.