राज्यातील अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीकरिता पालकांच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्याचा सामाजिक न्याय विभागाने नुकताच निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना क्रिमीलेअरची अट लावण्यात येत असल्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. परंतु परदेशी उच्च शिक्षणाचा लाभ अनुसूचित जातींमधील गरीब, गरजू व हुशार विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी ही उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यात आली असून, क्रिमीलेअर लावण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, हा वाद अना़ठायी आहे, अशी भूमिका सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मांडली आहे. आधीच्या सरकारने उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत सोयिस्कररीत्या दोन वेगवेगळे निर्णय घेतले होते, त्यामुळे अनुसूचित जातींमधील उच्च उत्पन्न गटाला त्याचा अधिक लाभ मिळत होता व गरीब विद्यार्थी वंचित राहत होते, असे निदर्शनास आले. त्यामुळे सरसकट वार्षिक सहा लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय घेतला, जे उत्पन्नाच्या कक्षेतून बाहेर होते, त्यांना त्यात आणले, हा काही नवीन किंवा कुणावर अन्याय करणारा निर्णय नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
