जीवन-मरणाच्या सीमारेषेवर असलेल्या रुग्णाला शस्त्रक्रियेसाठी रक्त देताना खासगी रक्तपेढय़ांमधून अवाच्या सव्वा दर आकारले जातात. हतबल असलेले रुग्णांचे नातेवाईक मूकपणे या दरवाढीचे चटके सोसतात. मात्र, आता राज्याच्या आरोग्य विभागाने याची गंभीर दखल घेत खासगी रक्तपेढय़ांची दरनिश्चिती केली आहे. सरकारने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा जास्त दर घेणाऱ्या रक्तपेढय़ांचे परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे खासगी रक्तपेढय़ांच्या दरवाढीला चाप लावताना आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सरकारी रक्तपेढय़ांचे वाढवलेले दर रद्द करून ते २०० ते ८५० रुपये एवढे कमी केले. जून, २०१४ मध्ये आरोग्य विभागाने सरकारी रक्तपेढय़ांसाठी १०५० रुपये एवढे वाढविले होते. राज्यात एकूण ३०१ रक्तपेढय़ा असून यामध्ये २०६ खासगी रक्तपेढय़ा आहेत. प्रामुख्याने पंचतारांकित रुग्णालयांतील खासगी रक्तपेढय़ांकडून रक्त व रक्तघटकासाठी मोठय़ा प्रमाणात दर आकारण्यात येत होते. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. ही लूटमार थांबविण्याची मागणी विधिमंडळातही करण्यात आल्यानंतर आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन तज्ज्ञांच्या मदतीने नेमके किती दर असले पाहिजेत याची निश्चिती केली. त्यानुसार खासगी रक्तपेढय़ांना संपूर्ण रक्तासाठी तसेच लाल पेशींसाठी १४५० रुपये, प्लाझ्मा व प्लेटलेटसाठी ४०० रुपये तर क्रायोपेसिपिटेटसाठी २५० रुपये आकारता येतील, असे आदेश राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने (एसबीटीसी) जारी केले आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा राज्यातील ७२ रक्तपेढय़ांनी रक्तासाठी जास्त दर आकारल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एसबीटीसीने त्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावत यापुढे सरकारी दरापेक्षा जास्त दर आकारणार नाही, असे हमीपत्र देण्यास सांगितले. त्यानुसार ६९ रक्तपेढय़ांनी सरकारच्या दरापेक्षा जास्त दर आकारणी करणार नाही, असे हमीपत्र दिले आहे. तीन रक्तपेढय़ांनी जादा दर आकारलेले नसून अतिरिक्त चाचण्यांचे पैसे घेतल्याचे स्पष्ट केले. अनेक खासगी रक्तपेढय़ांमध्ये रक्तासाठी दोन ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारणी करण्यात येत होती.खासगी रक्तपेढय़ांसाठी रक्ताचे शुल्क निश्चित केले असून कोणीही त्यापेक्षा जास्त दराने आकारणी केल्यास राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडे तक्रार करावी. जास्त दर आकारणी केल्याचे आढळून आल्यास परिषद संबंधित रक्तपेढीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द करेल तर अन्न व औषध प्रशासन त्यांचा परवाना रद्द अथवा स्थगित करेल. -डॉ. सतीश पवार, आरोग्य संचालकसंदीप आचार्य, मुंबई
