मुंबई : करोनाबाधितांच्या अलगीकरणासाठी वापरलेल्या गिरणी कामगारांच्या कोन, पनवेल येथील २,४१८ सदनिकांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी म्हाडाच्या मुंबई मंडळावर सोपविण्यात आली असून या दुरुस्तीसाठी येणारा ५२ कोटी रुपये खर्च मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) सदनिका वितरणातून मिळणाऱ्या रक्कमेतून वळता करून घेण्यात येणार आहे.
गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी घेतलेल्या बैठकीत हा तोडगा काढण्यात आला असून आता या घरांच्या दुरुस्तीच्या खर्चाबाबतच्या वादावर पडदा पडला आहे.
एमएमआरडीएच्या कोन, पनवेल येथील भाडेतत्त्वावरील २,४१८ सदनिकांसाठी २०१६ मध्ये सोडत काढण्यात आली. या सोडतीतील ८०० हून अधिक विजेत्या गिरणी कामगारांची पात्रता पूर्ण झाली असून त्यांनी घरांची संपूर्ण रक्कम भरली आहे. त्यांचा गृहकर्जाचा समान मासिक हप्ताही सुरू झाला आहे. मात्र, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सदनिका करोना अलगीकरणासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यामुळे गिरणी कामगारांच्या घराचा ताबा रखडला होता. एमएमआरडीए आणि म्हाडाने पाठपुरावा करून काही महिन्यांपूर्वी या सदनिका परत ताब्यात मिळविल्या. मात्र दोन वर्षांच्या काळात या सदनिकांची दुरवस्था झाली आहे.
ताबा देण्यासाठी सदनिकांची दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे. मात्र या दुरुस्तीसाठी येणारा ५२ कोटी रुपये खर्च वा दुरुस्ती करण्यास एमएमआरडीएने स्पष्ट नकार दिला. या सोडतीतून एमएमआरडीएला १५० कोटी रुपये मिळणार असल्याने हा खर्च, दुरुस्ती एमएमआरडीएनेच करावी अशी भूमिका घेत म्हाडाच्या मुंबई मंडळानेही दुरुस्तीस नकार दिला. यावरून वाद सुरू झाला. ताबा आणखी रखडला. अखेर हा वाद सोडविण्यासाठी आव्हाड यांनी पुढाकार घेतला. गुरुवारी दुपारी आव्हाड यांच्या बंगल्यावर म्हाडा, एमएमआरडीए आणि गिरणी कामगार संघटनाची एकत्रित बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबई मंडळाने दुरुस्तीचे काम करावे. मात्र यासाठी येणारा खर्च २,४१८ सदनिकांच्या वितरणातून एमएमआरडीएला मिळणाऱ्या रक्कमेतून वळता करावा असा निर्णय झाल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी दिली. या बैठकीला गिरणी कामगार कृती संघटनेचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.
लवकरच निविदा
२४१८ सदनिकांच्या दुरुस्तीचा वाद मिटला आहे. आता लवकरच प्रत्यक्ष दुरुस्तीस सुरुवात करण्यात येईल. दुरुस्तीच्या कामासाठी लवकरात लवकर निविदा काढण्यात येतील, अशी माहिती मुंबई मंडळातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.