दाभोलकर-पानसरे हत्येप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे तपास यंत्रणांवर ताशेरे कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी एका संस्थेच्या कार्यकर्त्यांला अटक करण्यात आलेली आहे. शिवाय याच संस्थेचा अन्य कार्यकर्ता संशयित आरोपी फरारी आहे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्याही याच आरोपींनी केल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या संस्थेमध्ये तपासाला वा चौकशीला जाताना तेथे हात जोडत दर्शन घेऊन परतू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी विशेष तपास पथक (एसआयटी) आणि सीबीआयला फटकारले. संबंधित संस्थेत जाऊन तपास करण्यास घाबरता कसले उलट तेथे जाऊन नीडरपणे चौकशी करा, असेही न्यायालयाने बजावले. दोन्ही हत्यांच्या तपासाबाबत असमाधानी असलेल्या दाभोलकर व पानसरे यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सीबीआय आणि एसआयटीतर्फे तपासाच्या प्रगतीचा मोहोरबंद अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. तपासात शून्य प्रगतीचा अहवाल सादर केल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एखाद्याने वेगळे मत व्यक्त केले म्हणून त्या व्यक्तीवर हल्ला केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तपासामध्ये तपास यंत्रणांनी घाबरण्याऐवजी नीडरपणे तपास करायला हवा. पानसरे हत्येप्रकरणी सनातन संस्थेचा कार्यकर्ता समीर गायकवाड याला अटक करण्यात आली आहे. शिवाय त्याचे अन्य सहकारी त्यात सहभागी असल्याचा संशयही आहे. असे असताना संबंधित संस्थेत जाऊन अद्याप चौकशी का केली गेली नाही, तेथे जाऊन तपास करण्यास घाबरण्याचे कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच तपास यंत्रणांनी या संस्थेमध्ये तपासासाठी जाताना हात जोडून परतण्याऐवजी कसून चौकशी परतावे, असेही न्यायालयाने बजावले. या वेळी न्यायालयाने सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवण्याच्या आणि भिंद्रनवाल्याची दहशत मोडून टाकण्याच्या निर्णयाचे उदाहारण दिले. त्या वेळी सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवल्यामुळेच आज लोक तेथे नीडरपणे प्रवेश करू शकतात. त्यामुळे याप्रकरणीही तपास यंत्रणांनी नीडरपणे तपास करावा. तसेच कुणी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकत असेल तर तसे सांगावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. हे सगळे कुठे तरी थांबणे गरजेचे आहे. * तपासकामी दाभोलकर-पानसरे कुटुंबीयांची मदत घेण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. * पुढील वेळेस ठोस कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचेही बजावले.
