मुंब्रावासीयांना ठाणे देऊ नये, अशी भूमिका घेणाऱ्या सत्ताधारी शिवसेनेला ठेंगा दाखवत बुधवारी महापालिका प्रशासनाने ठाणे शहरासह मुंब्रा भागातील सहा अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहत असलेल्या ८७ कुटुंबांना वर्तकनगर येथील एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये स्थलांतरित केले. महापालिकेचे नवे आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या या निर्णयामुळे शिवसेनेत कमालीची अस्वस्थता पसरलीआहे. यानंतर ‘त्या’ सहा अतिधोकादायक इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. शहरातील उर्वरित अतिधोकादायक इमारतींवर अशाच प्रकारे टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याचे महापालिकेने ठरवले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मुंब्रा परिसरातील सुमारे एक हजार कुटुंबांचे स्थलांतर वर्तकनगरमध्ये करण्याऐवजी कौसा येथील झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील घरांमध्ये करावे, अशी जाहीर भूमिका सत्ताधारी शिवसेनेने घेतली होती. पुनर्वसनाच्या या मुद्दय़ाला जातीय राजकारणाचा रंग चढू लागल्याने ठाण्यातील वातावरण तापले होते. मात्र आयुक्त गुप्ता यांच्या या कारवाईमुळे आता शिवसेनेला एक प्रकारे धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ठाणे शहरातील अतिधोकादायक इमारतींचा भाग कोसळण्याचे प्रकार वाढू लागले होते. त्यामुळे या इमारतीतील कुटुंबे आपला जीव मुठीत घेऊन राहत होती. याच पाश्र्वभूमीवर आयक्तांनी महापालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. तसेच अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. बुधवारी अतिधोकादायक इमारतींमधील कुटुंबांना वर्तकनगर येथील एमएम -आरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये स्थलांतरीत करण्यात आले. यामध्ये वागळे परिसरातील दोन, कळवा परिसरातील एक आणि मुंब्रा परिसरातील तीन, अशा एकूण सहा अतिधोकादायक इमारतींमधील ८७ कुटुंबांचा समावेश आहे. वागळे येथील दोन इमारतींमधील १५ कुटुंबे, कळवा येथील एका इमारतीमधील १२ कुटुंबे, मुंब्रा येथील सईदा अपार्टमेंटमधील ३१ कुटुंबे, तरल निवासमधील सहा कुटुंबे आणि नदीम अपार्टमेंटमधील २३ कुटुंबांचा समावेश आहे.शहरातील एकूण ६२ अतिधोकादायक इमारतींवर अशाच प्रकारची कारवाई केली जाणार असून या इमारतीमधील कुटुंबांच्या शंकेचे निवारण करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने प्रभाग समिती स्तरावर विशेष कक्षाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच भाडेतत्त्वावरील घरांमध्ये स्थलांतरित होणाऱ्या रहिवाशांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असा दावा आयुक्तांनी केला आहे.
