धोकादायक इमारतींबाबत कारवाई हवी दरवर्षी पावसाळ्यात महापालिका व म्हाडा आपल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून धोकादायक इमारतींच्या याद्या जाहीर करते. त्यानंतर या इमारती खाली करण्यासाठी नोटीसा बजावते, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई करत नाही. केवळ नोटीस देऊन आपले हात झटकण्याचे उद्योग संबंधित अधिकारी करत असल्यामुळेच हुसैनीसारख्या दुर्घटना वर्षांनुवर्षे घडतच राहतात असा आरोप सामाजिक क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून करण्यात येत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वीही मुंबई महापालिकेने मुंबईतील धोकादायक इमारतींची पाहणी करून ७९१ इमारती या अतिधोकादायक असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर या इमारतीतील रहिवासांना इमारत रिकामी करण्याच्या नोटीसाही बजाविण्यात आल्या. यातील काही इमारती खाली करण्यात आल्या असल्या तरी धोकादायक इमारत रिकामी करताना रहिवाशींसाठी योग्य संक्रमण शिबीर अथवा राहण्याची अन्य व्यवस्था होत नसल्यामुळे रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन धोकादायक इमारतीतच राहणे पसंत करतात. यातूनच इमारतींच्या दुर्घटना घडतात व दरवर्षी शंभराहून अधिक लोकांचे मृत्यू होत असतात. हुसैनी इमारत जरी ट्रस्टच्या माध्यमातून विकसित होण्याबाबत सर्व परवानग्या देण्यात आल्या असल्या तरी जोपर्यंत इमारतीमधील रहिवाशी इमारत रिकामी करत नव्हते तोपर्यंत त्याची जबाबदारी म्हाडाला नाकारता येणार नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. म्हाडाने यंदा आपल्या नऊ इमारती या अतिधोकादायक असल्याचे जाहीर केले होते व त्यांना नोटीसाही बजावल्या होत्या. केवळ नोटीसा बजावल्या की आपले काम झाले, भविष्यात आपण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडणार नाही, एवढीच काळजी म्हाडाचे अधिकारी घेत असावेत असा खोचक टोला ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’चे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी मारला. नोटीस दिल्यानंतरही लोक धोकादायक इमारतीत का राहतात याचा विचार म्हाडा व पालिकेचे अधिकारी कधी करणार असा सवाल करून देशपांडे म्हणाले या रहिवाशांसाठी चांगली संक्रमण शिबीरे नाहीत. मुंबईत सुमारे ३१ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून यातील दहा हजाराहून अधिक इमारती या ३०-४० वर्षांपुर्वीच्या आहेत. यातील बहुतेकांची तातडीने दुरुस्ती अथवा पुनर्विकास करण्याची आवश्यकता असताना ठोस धोरण घेण्यास शासन तयार नाही. पालिकेने यंदा ७९१ इमारती या अतिधोकादायक जाहीर केल्या असून गेल्या वर्षी ही संख्या ७४० एवढी होती असे पालिकेच्याच सूत्रांनी सांगितले.
