कुख्यात दाऊद इब्राहिमला भारतात परत आणण्याच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये शिवसेनेने शरद पवार यांची पाठराखण करताना देशात आणि राज्यात सध्या भाजपचेच राज्य असल्याने दाऊदला फरफटत परत आणता येईल, असे सांगत मित्रपक्ष भाजपला आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्रीपदावर असताना शरद पवार यांनी दाऊदला भारतात परत आणण्याची संधी दवडली, असे सांगत समाजमाध्यमे आणि वृत्तवाहिन्यांवरून शरद पवार यांनी त्यावेळी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने 'सामना'तील अग्रलेखाच्या माध्यमातून बाजू मांडताना हा विषय उपस्थित करणाऱया ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांना खडे बोल सुनावले आहेत. शिवसेनेने म्हटले आहे की, गेल्या किमान पंचविसेक वर्षांपासून हा 'दाऊद विषयाचा चोथा' देशात सुरू आहे व त्यावर निर्लज्जपणे चर्चादेखील केल्या जात आहेत. जणू काही दाऊद इब्राहिम तिकडे पाकिस्तानात बसून हिंदुस्थानचे राजशकट हाकतो आहे. आताही राम जेठमलानी यांनी खुलासा केला आहे की, 'दाऊद हिंदुस्थानात यायला तयार होता, पण तत्कालीन सरकारने दाऊदच्या शरणागतीत फारसा रस दाखवला नाही.' जेठमलानी यांनी लालकृष्ण अडवाणी व शरद पवार यांच्याकडे अप्रत्यक्ष बोट दाखवले आहे व पवारांनी आता त्यावर खुलासा करताना सांगितले की, 'राम जेठमलानी यांनी दाऊदचा प्रस्ताव आणला होता. आपल्याला तुरुंगात ठेवले जाऊ नये, घरच्या घरीच स्थानबद्ध करावे अशी दाऊदची अट होती व ती अट आपण फेटाळून लावली.’ शरद पवार हे तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री होते, पण दाऊदचे काय करायचे याचा निर्णय शेवटी केंद्र सरकारनेच घ्यायचा होता, असे सांगत शरद पवार यांची पाठराखण करण्यात आली आहे. राम जेठमलानी यांनी देशाचे कायदेमंत्रीपद भूषविले आहे. त्यामुळे कायदामंत्र्यांना या बाबी माहीत असायला हव्यात, असेही अग्रलेखात म्हणण्यात आले आहे. शरद पवार यांनी दाऊदची शरणागती फेटाळून लावली हा त्यांच्यावर आरोप असेल तर महाराष्ट्रातून पवारांचे राज्य गेल्यावर दाऊदला फरफटत आणण्यास कोणाचीच आडकाठी नव्हती व तेव्हा जमले नसले तरी आज महाराष्ट्रात व देशात तसे भाजपचेच राज्य आहे. त्यामुळे मुंबईतील बॉम्बस्फोट मालिकेचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिम याला आताही फरफटत आणता येईल, असे म्हणत सध्याच्या भाजप सरकारलाही आव्हान देण्यात आले आहे.
