मुंबई: ‘सुशासन’ ही संकल्पना व्यापक प्रमाणात राबविण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यासाठी जिल्हास्तरापर्यंत सुशासन निर्देशांक असणार आहे. तत्पर, पारदर्शक कार्यपद्धतीद्वारे सुशासन अंमलबजावणीत राज्याला अव्वल स्थानावर नेणार असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केले.
केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी) आणि राज्य सरकारच्या वतीने आयोजित ‘ई-गव्हर्नन्स’ या विषयावरील दोनदिवसीय प्रादेशिक परिषदेत उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
जनतेला सुशासन देण्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा भर असून त्याचा मुख्य गाभा ई-गव्हर्नन्स आहे. कारण तंत्रज्ञान सर्वाना एकसमान सेवा प्रदान करते. गतिमानता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची भावना हे सुशासन प्रणालीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. ई-गव्हर्नन्स संकल्पना या सर्व उद्देशांनी परिपूर्ण असून ई-गव्हर्नन्सद्वारे लोकांना सेवा आणि योजनांचा तत्पर लाभ मिळत आहे. शासनाचे धोरण प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तंत्रज्ञान, ई-गव्हर्नन्स उपयुक्त ठरत आहे, असे फडणवीस यांनी या वेळी सांगितले.
ई-सेवेमुळे जनतेला आपल्या अर्जावर, निवेदनाबाबत काय कार्यवाही होत आहे याची माहिती मिळते. ‘आपलं सरकार’द्वारे जन तक्रार दाखल करणे, त्यावर तत्काळ कारवाई या बाबी गतिमान झाल्या आहेत. तक्रारदारांच्या तक्रारीची दखल घेऊन नुकसानभरपाई देणे शक्य होत आहे. त्यासोबतच भ्रष्टाचारमुक्त कार्यपद्धतीसाठी एक खिडकी योजना यांसारखे लोकोपयोगी उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ई-गव्हर्नन्स पूरक असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी व्यक्त केला.
या वेळी राज्यात राबवण्यात येत असलेल्या ई-ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबतची चित्रफित दाखवण्यात आली.
