प्रकल्प रखडल्यास अधिकाऱ्यांवर बडगा; अमृत, नगरोत्थान अभियानातील प्रकल्पांबाबत नगरविकास विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील महापालिका, नगरपालिकांमध्ये केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत राज्यात सुमारे २७ हजार कोटींची २८८ कामे हाती घेण्यात आली असून राज्य सरकारच्या नगरोत्थान महाभियानाच्या माध्यमातून २८ हजार कोटींची ३१२ पायाभूत सुविधा कामे हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र यातील अनेक महापालिका, नगरपालिकांमधील पायाभूत सुविधांची कामे रखडल्यामुळे नाराज झालेल्या उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या दोन्ही योजनेतील प्रकल्प गतिमान करण्यासाठी काही नवीन सुधारणा करण्यात आल्या असून त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. नवीन तरतुदीनुसार, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देताना ठेकेदाराकडून वास्तववादी नियोजन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग आदींकडून आवश्यक परवानग्या वेळेत न मिळाल्यास मंत्रालयीन स्तरावर थेट पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार अथवा अंमलबजावणी करणारे अधिकारी यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. अमृत अभियानासाठी नवीन प्रकल्प विकास व व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्यास मान्यता देण्यात आली असून, सर्व करारनामे व कार्यादेश शासनाने दिलेल्या मानकानुसार करणे अनिवार्य राहणार आहे. तसेच प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी मासिक अहवाल सरकारला सादर करणे सर्व संस्थांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.

स्वतंत्र पोर्टल त्याचप्रमाणे नगरोत्थान महाभियानासाठी स्वतंत्र प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करून अमृत २ अभियानाच्या धर्तीवर स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच अमृत २.० अभियानाच्या पोर्टलवरील माहिती प्रत्येक १५ दिवसांनी अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेत नोडल अभियंता नेमण्यात येणार असून माहिती वेळेत अद्ययावत न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.