गावित बहिणींची फाशी जन्मठेपेत रुपांतर करण्याची याचिका विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याचे सरकारला आदेश मुंबई : १९९६ साली झालेल्या बालहत्याकांड प्रकरणी फाशीची शिक्षा झालेल्या कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी २०१४ मध्ये फेटाळल्यानंतर दोघींनी फाशीच्या शिक्षेचे रुपांतर जन्मठेपेत करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायालयानेही त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देऊन प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत राज्य सरकारने या याचिकेवरील जलद सुनावणीसाठी काहीच केले नसल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच या विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी रेणुका आणि सीमा या बहिणींची याचिका सुनावणीसाठी आली. २०१४ नंतर ही याचिका सुनावणीसाठी आलीच नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच याचिका सुनावणीसाठी का आली नाही, ही याचिका सुनावणीसाठी यावी यासाठी सरकारने काहीच प्रयत्न का केले नाहीत, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारी वकील अरूणा पै यांना केली. न्यायालयाने सीमा व रेणुका यांचे वकील अनिकेत वगळ यांनाही याबाबत विचारणा केली. परंतु त्याचवेळी याचिकेला झालेला विलंब हा आरोपींच्या पथ्यावरच पडला असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. सरकारतर्फे सीमा व रेणुका यांच्या या याचिकेच्या जलद सुनावणीसाठी काहीच प्रयत्न केले नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करून विलंब का झाला याची चौकशी व्हायला हवी, असेही नमूद केले. तसेच विलंबाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश सरकारला दिले. प्रकरण काय ? कोल्हापूरमधील अंजनाबाई गावित यांनी आपल्या मुली सीमा आणि रेणुका यांच्या मदतीने मुलांना पळवून नेऊन या तिघी त्यांना भीक मागायला लावत. नकार देणाऱ्या मुलांची तिघी हत्या करत. २९ ऑक्टोबर १९९६ रोजी हे बालहत्याकांड उघडकीस आले. तिघींना या प्रकरणी दोषी ठरवण्यात येऊन फाशीची शिक्षा झाली. दरम्यान अंजनाबाई गावितचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये सीमा आणि रेणुका यांची फाशी कायम केली. जुलै २०१४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही त्यांची दया याचिका फेटाळली होती. मात्र फाशीची शिक्षा देण्यासाठी झालेल्या विलंबाचे कारण पुढे करून दोघींनी फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित करावी या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या दोघींनी दाखल केलेली याचिका योग्य असून ती ऐकली जाईल व त्यावर निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच दोघींच्या फाशीच्या अंमलबजावणीला विलंब का झाला याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले होते.
