उच्चस्तरीय समितीची कनिष्ठ न्यायालयांना सूचना मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर १२ हजारांहून अधिक कै द्यांनी तात्पुरत्या जामिनासाठी के लेल्या अर्जावर दहा दिवसांत योग्य तो निर्णय देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने कनिष्ठ न्यायालयांना केली आहे. शिवाय घरगुती हिंसाचारातील आणि सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्य़ांत आवश्यक असेल तरच आरोपींना अटक करण्याची सूचना समितीने पोलिसांनाही केली आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेतही कारागृहात संसर्गाचा मोठय़ा प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला होता. त्यानंतर कारागृहातील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शिका तयार करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीची नुकतीच बैठक झाली. त्यात समितीने तीन हजार १८२ कच्च्या कैद्यांना पुन्हा एकदा तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र त्याच वेळी गंभीर गुन्ह्य़ातील वा विशेष कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना मात्र या तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज करता येणार नसल्याचेही समितीने स्पष्ट केले आहे. कैद्यांची संख्या.. गेल्या वर्षी कारागृहांमध्ये ३६ हजार कैदी होते. त्यातील १० हजार कैद्यांना तात्पुरते जामीन पॅरोल आणि फर्लोवर सोडण्यात आले होते; परंतु गेल्या वर्षी जुलै २०२० आणि एप्रिल २०२१ कारागृहातील कैद्यांची संख्या ही २६ हजार ३७९ वरून ३४ हजार २४४ एवढी वाढली आहे. करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी ज्या कैद्यांना जामीन पॅरोल वा फर्लोवर सुटका करण्यात आली ते अद्यापही बाहेर आहेत. त्यांचा दिलासा समितीने कायम ठेवला आहे.
