शुल्कवाढीला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या २४ पाल्यांना शाळेने परत घ्यावे यासाठी शिक्षण उपनिरीक्षकांनी शाळेच्या प्रशासनाशी बुधवारी दिवसभर चर्चा केली. मात्र, शुल्करचनेतले भेदभाव दूर करण्यास शाळेच्या प्रशासनाने नकार दिल्याने पालक आणि शाळा प्रशासनामध्ये सुरू असलेल्या वादावर तोडगा निघू शकला नाही.शुल्करचनेतील भेदभावाला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना शाळेने काढून टाकले आहे. शाळेने केलेल्या या कारवाईच्या विरोधात पालकांनी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे धाव घेतली असून त्यांच्या पाल्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी केली होती. तसेच, शाळेसमोर आंदोलनही सुरू केले होते. तावडे यांच्या आदेशावरून पश्चिम-उत्तर विभागाचे शिक्षण निरीक्षक बी. बी. पुरी यांनी शाळेच्या प्रशासनाशी चर्चा करून पालक आणि प्रशासनात असलेला वाद संपविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर १० हजार विलंब शुल्क भरणाऱ्या आणि यापुढे शाळेला ‘सहकार्य’ करण्याचे लेखी पत्र देणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना परत घेण्याची तयारी शाळेने दर्शविली. मात्र, शुल्करचनेतील फरक कायम राहणार असून त्यानुसारच पालकांना शुल्क भरावे लागेल, या भूमिकेवर शाळा ठाम होती. यापैकी पहिल्या दोन अटींना पालकांचा काहीच आक्षेप नाही. परंतु, शुल्करचनेतील भेदभाव दूर केल्याशिवाय आम्ही शाळेसमोर सुरू असलेले आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी पालकांची भूमिका आहे. या संबंधात रात्री उशिरा हे पालक बैठक घेणार आहेत.जेबीसीएन शाळेमध्ये प्रवेशाच्या वेळी पालकांना शाळेत पायाभूत सुविधा व उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी ५० ते ६० हजार रुपयांच्या दरम्यान शुल्क आकारले जाईल व यात प्रत्येक वर्षी पाच ते १० टक्के वाढ केली जाईल, असे आश्वासन शाळा व्यवस्थापनाने दिले होते. परंतु, शाळा सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने पालकांना दिलेले आश्वासन धुडकावून मनमानी कारभारास सुरुवात केली आणि विद्यार्थ्यांचे ‘पायोनियर’ आणि ‘नॉन पायोनियर’ असे गट केले. यानंतर पायोनियर गटात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून वर्षांला ६८ हजार रुपये तर नॉन पायोनियर गटातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून १ लाख १७ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले. यामुळे एकाच वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात दरी निर्माण केल्याचे पालकांचे म्हणणे होते. नॉन पायोनियर गटातील काही पालकांनी शाळेच्या या मनमानी कारभाराला विरोध करत केवळ ६८ हजार रुपये शुल्क भरण्याची भूमिका घेतल्याने शाळा व्यवस्थापन आणि पालक यांच्यात गेले अनेक महिने वाद सुरू आहे.
