‘आदर्श’ घोटाळ्यातून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळायचे की नाही तसेच त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले आरोपपपत्र रद्द करायचे की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय पुढील सोमवारी घेणार आहे. चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला नकार दिल्यावर सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची मागणी आधी विशेष न्यायालयाकडे व आता उच्च न्यायालयात केली आहे. न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांच्यासमोर सीबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने चव्हाण यांचे नाव वगळायचे आहे तर विशेष न्यायालयाच्या परवानगीची गरजच काय, असा सवाल करीत सीबीआय स्वत:ही त्यांचे नाव वगळू शकते, असे सूचित केले. त्यावर राज्यपालांनी चव्हाण यांच्यावर कटकारस्थानाच्या आरोपाअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सबळ पुरावे नसल्याचे स्पष्ट करीत परवानगी नाकारली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला त्या वेळी चव्हाण कुठल्याही पदावर नव्हते, त्यामुळेही त्यांच्यावर केवळ लाचलुचपत कायद्यानुसारही कारवाई करणे शक्य नसल्याचे सीबीआयतर्फे अॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, तसेच सीबीआयने या प्रकरणी चव्हाण यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केल्याने त्यांचे नाव वगळण्यासाठी आणि त्यांच्याविरुद्ध दाखल आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी विशेष न्यायालयाची गरज असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २९ सप्टेंबपर्यंत तहकूब केली असून यावर त्या दिवशीच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
