टोलमाफीचा तिजोरीवर पडणारा भार सहन करणे कठीण जाईल याचा अंदाज आल्यानेच मुंबईतील पाच नाके तसेच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर छोटय़ा वाहनांना टोलमधून वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने लांबणीवर टाकला आहे. ऑक्टोबरअखेर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर निर्णय घेण्यास नोव्हेंबर उजाडेल, अशी चिन्हे आहेत. राज्यातील ५३ टोल नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना सवलत किंवा काही नाके कायमचे १ जूनपासून बंद करण्यात आले. या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील टोलबाबत ३१ जुलैपर्यंत निर्णय घेतला जाईल, असे सूचित केले. मुंबईत पाच टोल नाके, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, कोल्हापूरच्या टोलबाबत निर्णय घेण्याकरिता अतिरिक्त मुख्य सचिव (बांधकाम) आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने कच्चा मसुदा तयार केला आहे. मुंबईतील टोलबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी रात्री आढावा घेतला. टोलमाफीनंतर सरकारवर किती बोजा पडेल, फक्त अवजड वाहनांसाठी टोल वसूल केल्यास ठेकेदाराला सवलतीची मुदत किती वाढवून द्यावी लागेल हे प्रश्न उद्भवतील. याचा अभ्यास करण्याकरिता समितीला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ५३ टोल नाके बंद केल्याने सरकारवर ८०० कोटींचा बोजा पडला आहे. मुंबईतील पाच टोल नाक्यांवर छोटय़ा वाहनांना सवलत दिल्यास सरकारवर आणखी ३०० ते ४०० कोटींचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. डिसेंबपर्यंत एकूण तरतुदीच्या ७० टक्केच रक्कम वितरित केली जाईल, असे वित्त विभागाने आधीच सूचित केले आहे. वर्षांअखेरीस आर्थिक योजनेत काही प्रमाणात कपात करावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे. छोटय़ा वाहनांना सवलत दिल्यास पडणारा बोजा सहन करणे कठीण जाईल, अशी भीती आहे.
