मुंबई : नियमांचे उल्लंघन आणि आर्थिक अनियमिततांमुळे तोटय़ात गेलेल्या रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे बँकेला दिलासा मिळाला असून, विलीनीकरणाबाबत नव्याने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्याविरोधात बँकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बँक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने रुपी बँकेच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या एकलपीठाने गुरुवारी याचिकेवर निर्णय देताना रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला १७ ऑक्टोबपर्यंत स्थगिती दिली. ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशात आपण हस्तक्षेप करणार नाही. परंतु, प्रकरण अपिलीय प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असल्याने आणि तेथील सुनावणी १७ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याने तोपर्यंत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच १७ ऑक्टोबर रोजी प्राधिकरणाने कायदेशीर प्रक्रियेनुसार बँकेचे अपील निकाली काढण्याचेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत बँकेवर कारवाई करण्यात आल्याने एकलपीठाला याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वतीने वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बुधवारी सुनावणीच्या वेळी केला होता. त्यावर या कायद्याअंतर्गत एकलपीठालाही बँकेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार असल्याचा दावा बँकेची बाजू मांडताना वकील प्रताप पाटील यांनी केला. तसेच कारणे दाखवा नोटिशीच्या आधारे बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ नये, असे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेला देण्याची मागणी त्यांनी केली. अपिलीय प्राधिकरणाकडे या निर्णयाला आव्हान देऊन निलंबनाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र दिलासा नाकारताना अपिलीय प्राधिकरणाने काहीच कारणे न देता प्रकरणाची सुनावणी १७ ऑक्टोबरला ठेवल्याचे बँकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच ८ ऑगस्ट रोजीच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली नाही, तर बँकेचा अपिलाचा अधिकार बाधित होईल, असा दावा करून आदेशाला स्थगितीची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बँकेला आणि प्रशासकांना विलीनीकरणासाठी अवधी मिळालेला आहे. हा एक हुरूप वाढविणारा निर्णय असून, सहकारी बँकांच्या आणि सहकारी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण बाब आहे. -सुधीर पंडित, रुपी बँकेचे प्रशासक संपूर्णपणे हरण्याआधी पराजय पत्करू नये, हे तत्त्व रुपी बँकेने अमलात आणले. आता बँकेने अर्थमंत्रालयाकडे केलेल्या अपिलात रुपीच्या सर्वच ठेवीदारांचे संपूर्ण हित जोपसले जाईल, असा मार्ग सरकारने काढावा. सरकारदरबारी खासगी बँकांसाठी नेहमीच दिसणारी तत्परता आणि आत्मीयता, सहकारी बँकांसाठीही दिसावी. -उदय कर्वे, उपाध्यक्ष, कोकण नागरी सहकारी बँक असोसिएशन
