‘डीजे’वरील बंदी रद्द करण्याची मागणी; उच्च न्यायालयात आज सुनावणी

डीजे व त्यासारखी कर्णकर्कश आवाज करणारी वाद्ये वाजवणे सुरू करताच त्यांची किमान आवाजमर्यादा ही १०० डेसिबलपर्यंत जाते. त्यामुळेच कमालीचे ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या या वाद्यांना गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका व अन्य उत्सवांत परवागी दिली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. न्यायालयाने त्या पार्श्वभूमीवर याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा नाकारला होता. तसेच प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी एमपीसीबीच्या बंदीच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आल्याचे आणि बंदी रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅड्. माधवी अय्यपन यांनी न्यायालयाकडे केली. उत्सव सुरू होत असून एमपीसीबीने घातलेल्या बंदीमुळे याचिकाकर्त्यां संघटनेचे १० हजार सदस्य व्यवसाय करू शकत नाही, असे अय्यपन यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या वाद्यांच्या आवाजाचेही नियमन केले जाऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला. त्यावर हे प्रकरण ध्वनिप्रदुषणाचे आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद का मागितली नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर याचिकेत बंदीच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे आणि हरित लवादाला अशी प्रकरणे ऐकण्याचा अधिकार नसल्याचे अय्यपन यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचाही त्यासाठी दाखला दिला. न्यायालयाने त्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली. तसेच उच्च न्यायालयानेच हे प्रकरण ऐकावे हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.