रस्ते-पूल यासारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बांधकाम २० एप्रिलनंतर परवानगी देण्याच्या के ंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सूचनेमुळे मुंबईसह ठाणे,पालघर-रायगड जिल्ह्य़ात विविध पायाभूत प्रकल्प उभारणीचे काम करणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शिवडी-चिर्ले सागरी सेतूच्या (एमटीएचएल) व इतर रस्ते-पुलांच्या कामाला परवानगी मिळावी यासाठी प्राधिकरणाने राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग आणि रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत शिवडी ते रायगडमधील चिर्ले गावापर्यंत जाणारा सागरी सेतू हा मोठा प्रकल्प सुरू आहे. सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांचा खर्च त्यावर अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी ५०४२ मजूर काम करत होते. टाळेबंदीमुळे या प्रकल्पाचे काम थांबले. आता २० एप्रिलनंतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यास परवानगी देण्याचे धोरण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमटीएचएलचे काम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. शिवडीच्या बाजूने कामाला परवानगी देणे शक्य नसल्यास रायगड जिल्ह्य़ाच्या भागातील काम सुरू करण्यास अनुमती द्यावी, अशी मागणी एमएमआरडीएने नगरविकास विभागाकडे केली आहे. एमएमआरडीएकडे ११ हजार मजुरांचा ताफा देशात टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर विविध पायाभूत प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या ११ हजार ६४ मजुरांच्या राहण्याची-जेवण्याची व वैद्यकीय तपासणीची व्यवस्था करण्यासह त्यांचे वेतन देण्याचा आदेश एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी दिला होता. या धोरणामुळे इतर अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील मजुरांचा प्रश्न असताना एमएमआरडीएकडे एमटीएचएल प्रकल्पावरील ५०४२ मजूर, मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी ५४४४ मजूर तर इतर रस्ते-पुलांच्या कामावरील ५७६ मजूर असा ताफा सज्ज आहे.
