मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्यसचिवांच्या तात्पुरत्या कार्यालयासाठीचा खर्च सुरक्षेच्या कारणावरून देता येणार नाही, असे उत्तर सार्वजनिक मंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जाला दिले आहे.
मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांचे सहाव्या मजल्यावर असलेले कार्यालय पहिल्या मजल्यावर स्थलांतरित करण्यात आले. लक्षावधी रुपये खर्चून करण्यात आलेली ही तात्पुरती सोय पुन्हा तोडून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्यात येत असल्यामुळे माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी तात्पुरत्या खर्चाची माहिती मागितली. त्या वेळी राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अशी माहिती देणे बंधनकारक वाटत नाही, असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहेत. याबाबत अपील सुनावणी अधिकाऱ्यांकडे अपील केले असताना त्यांनीही विभागाची बाजू उचलून धरत खर्चाची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रालय मेकओव्हरवरील वाढीव खर्चाची माहिती देणेही टाळण्यात आल्याचे गलगली यांचे म्हणणे आहे.