मुंबई : भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना (नॉन एससीएस) निवडीने नियुक्तीसाठी गुरुवारी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयावर मंत्रालयातील उपसचिवांनी संताप व्यक्त केला आहे. सदर शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
बिगर नागरी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी ‘आयएएस’च्या ५ टक्के जागा राखीव असतात. यामध्ये मंत्रालयातले उपसचिव, सहसचिव, अवर सचिव हे अधिकारी येतात. यावेळी ‘आयएएस’च्या तीन जागा असून त्यासाठी २८० पात्र अधिकारी आहेत. परिक्षा घेऊन एकास पाच अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठविली जाते. त्यातून ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची निवड होते.
यासाठी मागच्या वेळी १०० गुणांची ‘आयबीपीएस’ मार्फत परिक्षा घेण्यात आली होती. यंदा त्या निकषात बदल केले आहेत. ६० गुण लेखी परिक्षा,२० गुण सेवा कालावधी आणि २० गुण गोपनिय अहवाल यासाठी आहेत. सेवा कालावधीच्या २० गुणांमध्ये ज्याची सेवा अधिक त्याला यावेळी अधिक गुण हा नवा निकष ठरवला आहे. त्याचा तरुण उपसचिवांना फटका बसणार असून अधिक सेवा झालेले सहसचिव, अवर सचिव यांना अधिक गुण मिळणार आहेत.
या निकषांना मंत्रालयातील उपसचिवांनी विरोध केला आहे. तसे निवेदन त्यांनी अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांना दिले आहे. त्यावर २३ उपसचिवांच्या सह्या आहेत.
‘भारतीय प्रशासकीय सेवा निवडीने नियुक्ती विनियम १९९७’ मधील तरतुदींचे नवे निकष उल्लंघन करतात. नवे निकष सेवा कालावधीला अधिक महत्व देणारे असून गुणवत्तेला मारक आहेत. नव्या निकषांमुळे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ४ (समतेचा हक्क) आणि अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक रोजगाराची समान संधी) चे उल्लंघन होत आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
नवे निकष बनवण्यामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातील एक आणि सामान्य प्रशासन विभागातील एक अशा तीन सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी कळीची भूमिका वठवली आहे. हे अधिकारी मागच्या वेळी लेखी परिक्षेमध्ये नापास झाले होते. ‘
बिगर नागरी राज्य सेवेतून आयएएस निवडीसाठी किमान ८ वर्षे सेवेची अट होती. यावेळी ८ वर्षे सेवा कालावधीला ५ गुण आणि त्यापुढच्या प्रत्येक वर्षाच्या सेवेला अधिकचा गुण दिला जाणार आहे. ज्याची २३ वर्षे सेवा झाली त्याला पूर्ण २० गुण मिळणार आहेत. सेवाज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना नव्या निकषांचा लाभ होईल, असे निकष बनवल्याने उपसचिवांचा विरोध वाढला आहे. प्रशासकीय सेवेत अनुभवाला मूल्य आहे. त्यामुळे नवे निकष बनवताना गुणवत्ता आणि अनुभव याचा सामान्य प्रशासन विभागाने समतोल साधला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या मार्गदर्शिकेप्रमाणे नवे निकष तयार करण्यात आले आहेत. -व्ही. राधा, अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग
