जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांऐवजी विकासकांनाच लाभ!

जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने ५ ते १५ टक्के प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ देण्याचे ठरविले असले तरी प्रत्यक्षात रहिवाशांना त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्या विकास आराखडय़ातील तरतूद लागू करण्यासाठी पालिकेने जारी केलेल्या धोरणानुसार रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचे क्षेत्रफळ पूर्वीइतकेच राहणार आहे.

महापालिकेने याबाबत तयार केलेल्या धोरणाला आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी मंजुरी दिली. आता हे धोरण लवकरच जारी होणार आहे. मात्र या धोरणामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करणाऱ्या विकासकांना चांगलाच फायदा होणार आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात सवलती मिळाव्यात ही विकासकांची मागणी पूर्ण झाल्याचे दिसून येत आहे.

जुन्या नियमावलीत बाल्कनीची जागा कारपेट क्षेत्रफळात गृहित धरली जात नव्हती. मात्र नव्या नियमावलीत बाल्कनीची जागा कारपेट क्षेत्रफळात गृहित  धरली जाणार असल्यामुळे आपसूकच रहिवाशांचे पुनर्वसनाचे क्षेत्रफळ वाढणार आहे. त्यामुळे मूळ क्षेत्रफळात पाच, आठ व १५ टक्के वाढ झाली, तरी बाल्कनीचे (पूर्वीचे मोफत) क्षेत्रफळही गृहित धरले गेल्याने प्रत्यक्षात पुनर्वसनाच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याची आता विकासकांना गरज उरलेली नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.

या नव्या नियमावलीमुळे म्हाडाला द्यावयाचे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळही या नव्या नियमावलीमुळे कमी होणार आहे. काही प्रस्तावांमध्ये विकासकांना म्हाडाला काहीच अतिरिक्त क्षेत्रफळ द्यावे लागणार नाही. या नव्या धोरणामुळे पालिकेकडे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मोठय़ा प्रमाणात येतील, असा विश्वासही पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. या नियमावलीचा फायदा रहिवाशांपेक्षा विकासकांनाच झाल्याचेही त्याने मान्य केले.

नव्या धोरणाचा लाभ दिल्यामुळे एखादा प्रकल्प व्यवहार्य झाला असला, तरी विकासकाने पूर्वी अदा केलेले प्रिमिअम अधिक असले तरी ते त्याला परत मिळणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र संबंधित विकासकाकडून घेण्यात येणार आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र दिले तरच नव्या प्रकल्पासाठी परवानगी मिळणार आहे.