निवडणुकीच्या तोंडावर विविध सवलतींमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षांत विकास कामांवरील खर्चात आधीच २० टक्के कात्री लावण्यात आली असतानाच शेतकरी आणि विविध वर्गांना खुश करून मतांची बेगमी करण्याचा प्रयत्न उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांचा उद्या लेखानुदान सादर करताना राहणार आहे.
चार महिन्यांच्या खर्चासाठी मांडण्यात येणाऱ्या लेखानुदानात सवलतींचा पाऊस पाडण्यात येणार नसला तरी काही प्रमाणात मतदारांना खुश करण्यावर भर राहणार आहे. राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प जून महिन्यात सादर करण्यात येणार असून, तेव्हा विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर विविध सवलतींची खैरात करण्याची सत्ताधाऱ्यांची योजना आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध वर्गांना खुश करण्यासाठी आधीच तिजोरीवर मोठय़ा प्रमाणावर बोजा पडला आहे. परिणामी विकास कामांवरील खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे आदेशच वित्त खात्याने जानेवारी महिन्यातच लागू केले. केंद्र सरकारच्या लेखानुदानात काही कर कमी करून मतदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केला. याच धर्तीवर काही कर कमी करण्याची योजना आहे. मात्र मतपेढी असलेल्या वर्गांला जास्त सवलती देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याचे आर्थिक नियोजन पार कोलमडले आहे. गेली लागोपाठ तीन वर्षे विकास कामांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागली आहे. महसुली उत्पादनात फारशी वाढ झालेली नसतानाच खर्चात वारेमाप वाढ झाल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे सांगण्यात येते. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणखी सवलतींचा पाऊस पाडला जाणार आहे. परिणामी पुढील आर्थिक वर्षांतही (२०१४-१५) आर्थिक पातळीवर आनंदीआनंद राहिल, अशी भीती वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
वर्षांत २० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या !
वित्त विभागाच्या वतीने अनेक वर्षांनंतर सर्वात कमी म्हणजेच १३७० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाला सादर केल्या. पावसाळी अधिवेशनात आठ हजार कोटींच्या तर हिवाळी अधिवेशनात ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. याचाच अर्थ चालू आर्थिक वर्षांत राज्य शासनाने २० हजार कोटींच्या आसपास एकूण पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. अर्थसंकल्पाचे एकूण आकारमान २ लाख ९४ हजार कोटींचे असताना, त्या तुलनेत सात टक्के रक्कम वळवावी लागली आहे. सोमवारी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये निम्मी म्हणजेच ६५० कोटींची रक्कम ही निवासी, औद्योगिक, व्यापारी ग्राहकांना देण्यात आलेल्या वीज सवलतींसाठी वापरण्यात येईल.