मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधकांना धक्का अन्य कोणत्याही प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रविवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईत सुरू होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला परंपरेप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. मराठा समाजाच्या मागसलेपणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गेल्याच आठवडय़ात सरकारला सादर झाला होता. त्यामुळे उद्यापासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनाचा मराठा आरक्षण हा केंद्रबिंदू होता. विरोधकांनीही मराठा, धनगर, मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. परंतु मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या एका अस्त्राल निष्प्रभ ठरवले. अहवालातील शिफारसी राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. या अहवालात आयोगाने तीन शिफारसी केल्या आहेत. मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग म्हणून जाहीर केले आहे. तसेच त्यांचे शासकीय, निमशासकीय सेवेमध्ये पुरसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे निदर्शनास येते, असा निष्कर्ष काढला आहे. मराठा सामाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास म्हणून घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४ ) व १६(४) मधील तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचे लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरला आहे. यामुळे उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे राज्य घटनेतील तरतुदींच्या अधिन राहून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार याबाबत आवश्यक निर्णय घेऊ शकेल, अशा तीन शिफारसी आयोगाने केल्या आहेत. त्या स्वीकारण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. अहवालाच्या आधारे इतर मगास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षणाबाबतची पुढची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येणार असून अधिवेशनात याबाबतचे निर्णय होतील. तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाच्या धर्तीवरच हे आरक्षण देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. आरक्षण न्यायालयातही टिकेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. त्याचप्रमाणे मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडणार असून त्यावर चर्चाही होईल असेही त्यांनी सांगितले. धनगर समाजाबाबत लवकरच निर्णय धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा समितीचा अहवालही सरकारला मिळाला असून त्यावर कार्यवाही सुरू आहे. सध्या या समाजास भटक्या विमुक्त जातीमध्ये ३.५ टक्के आरक्षण असून त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण हवे. मात्र हा निर्णय केंद्राच्या अख्यारित येत असल्याने अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार लवकरच केंद्राला तशी शिफारस करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुस्लीम आरक्षणाबाबत मात्र धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस-ठाकरे ‘ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र’ राज्यातील जनतेला सर्वच बाबतीत ठकवणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे ‘ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र’ आहेत, अशी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी रविवारी केली. भाजप- शिवसेनेचे सरकार गेली चार वर्षे राज्यातील जनतेला केवळ ठकवत आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक, बेरोजगारांची फसवणूक, मराठा, धनगर, मुस्लीम, लिंगायत यांची आरक्षणाच्या बाबतीत फसवणूक, जलयुक्त शिवारपासून सर्वच बाबतीत जनतेची फसवणूक सुरू आहे, असेही विखे आणि मुंडे म्हणाले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
