कलंकित मंत्र्यांवरून विरोधकांनी भाजप नेत्यांवर आरोपांची राळ उठवल्यानंतर शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत आपल्या मंत्र्यांची पाठराखण केली. संभाजी निलंगेकर-पाटील यांच्यावरील दोन राष्ट्रीयकृत बँकेचे ४९ कोटींचे कर्ज बुडविल्याचा आरोपावर स्पष्टीकरण देताना फडणवीस यांनी विविध मुद्दे कागदपत्रांच्या आधारे विधिमंडळासमोर मांडले. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या प्रकरणाची चौकशी ही 'सीबीआय'कडूनच करावी लागते म्हणून निलंगेकर प्रकरणाची चौकशी 'सीबीआय'कडून सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले. ते म्हणाले, संभाजी निलंगेकर-पाटील यांच्या मालमत्तेचा वाद हा घरगुती असून, प्रत्येकाच्या घरात वाद हे होतातच. निलंगेकर यांचे कथित ४९ कोटी बुडविल्याचे प्रकरण हे एका राष्ट्रीयकृत बँकेशी निगडीत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा गुन्हा पोलीस दाखल करून घेऊ शकत नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँकेच्या चौकशीची प्रकरणे सीबीआयलाच हाताळावी लागतात. त्यामुळे विरोधकांनी उगाच हवेत बाण मारू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. रवींद्र चव्हाणांविरोधात सध्या एकही गुन्हा नाही- महापालिकेच्या निवडणुकीवेळी झालेल्या एका वादामध्ये रवींद्र चव्हाण यांच्याविरोधात गुन्ह्याची नोंद झाली होती. मात्र, आता त्यांच्यावर एकही गुन्हा नाही. याशिवाय, त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानावर त्यांनी दिलगिरी देखील व्यक्त केली होती. विरोधी पक्षातील नेत्यांकडूनही याआधी अनेकदा वादग्रस्त विधाने झाली असल्याची आठवण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली. जयकुमार रावळ यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत- १६ कोटींच्या बँकेच्या कर्जवाटपात अनियमिततेचा आरोप जयकुमार रावळ यांच्यावर असला तरी तो अद्याप सिद्ध झालेला नाही. यासंपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाचा माध्यमांनी विपर्यास केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. एकनाथ खडसेंचे एसीबीच्या आरोपपत्रात नाव नाही- राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याही मुख्यमंत्र्यांनी पाठराखण केली. खडसे आणि दाऊदमधील संभाषणाचे रेकॉर्ड्स घेऊन मनीष भंगाळे नावाचा हॅकर आपल्याकडे आला होता. त्यावेळी मी त्वरित क्राईम ब्रँचला फोन करून याची चौकशी करण्यात आदेश दिले. प्रकरण वाढल्यानंतर खुद्द एकनाथ खडसे यांनीच आपल्या विरोधातील आरोपांची निर्धारित काळात चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मंत्रिपदावरून दूर राहण्याची तयारी दर्शविली, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. खडसेंना लोकायुक्तांनीही क्लीनचिट दिली असून, एसीबीच्या आरोपपत्रात देखील खडसेंचे नाव नसल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. याशिवाय, मुंबईतील रस्ते घोटाळा प्रकरणाचीही दखल मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात घेतली. मुंबईतील रस्ते घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करून त्वरित गुन्हा दाखल केला जाईल. तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पुढच्या वर्षी ई-टेंडरिंगवर भर देणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
