अखेर कर्जमाफी नाहीच

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी ठामपणे फेटाळून लावत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुनर्गठन केलेल्या कर्जावर पहिल्या वर्षी संपूर्ण व्याज आणि पुढील चार वर्षे निम्मी व्याजमाफी विधानसभेत जाहीर केली. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी कृषी कर लावण्याची घोषणाही केली.
विदर्भ व मराठवाडय़ातील ६० टक्के शेतकऱ्यांना कर्जच मिळत नसताना त्यांच्या आत्महत्या होत असल्याच्या कारणासाठी कर्जमाफी कोणाची घरे भरण्यासाठी करायची की बँकांसाठी करायची, असा कणखर सवाल करीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पश्चिम महाराष्ट्राला आधीच्या सरकारच्या कारकीर्दीत झुकते माप मिळाले आणि विदर्भ-मराठवाडय़ावर अन्याय झाला, हे परखडपणे सांगितले. विरोधकांच्या राजकीय टीकेचा समाचार घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याऐवजी दिलेल्या संपूर्ण कर्जमाफीचा उपयोग नसल्याचे तज्ज्ञांनीच स्पष्ट केल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना स्वबळावर भक्कमपणे उभे करण्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकत असल्याचे नमूद केले. शेती क्षेत्रात अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक केली जाईल आणि हा निधी उभारण्यासाठी कृषी कराची आकारणी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
संपूर्ण कर्जमाफी केल्याखेरीज विधिमंडळाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षांनी बराच गदारोळ केला होता आणि शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेनेनेही मांडली होती. कर्जमाफीसाठी दबाव वाढत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र कर्जमाफीसारख्या मार्गाऐवजी शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपायांची कास धरण्याची भूमिका घेत कर्जमाफीची मागणी अमान्य केली.  शेतकऱ्यांना २००८ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीचा उपयोग झालाच नाही आणि शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाला. त्यामुळे सहा वर्षांत पुन्हा कर्जमाफीची मागणी करण्याची वेळ आली, याचे आत्मचिंतन करण्याची गरज असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि आत्महत्यांच्या प्रश्नावर आदर्श मिश्रांसह अन्य तज्ज्ञांच्या नेमल्या गेलेल्या समित्यांनी आणि रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही राजकीय कारणांसाठी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणे सयुक्तिक नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या समित्यांचे अहवाल वाचून आधीच्या सरकारने पावले टाकली असती, तर आज शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती, असा हल्लाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर चढविला.   शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, आरोग्यसुविधा, अन्नसुरक्षा, शेतीमालाला योग्य भाव आणि जोडधंदा या बाबी पुरविणे आवश्यक आहे. त्याखेरीज कर्जमाफी केल्यास शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारीच होणार आहे. त्यामुळे या अहवालांमधील शिफारशीनुसार राज्य सरकारने पावले टाकली असून कर्जमाफीऐवजी त्यांना कर्जाच्या सापळ्यातून सोडविण्यासाठी कर्जमुक्ती साकारण्यासाठी पावले टाकण्यात येत असल्याचा निर्धार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ात अन्नसुरक्षा योजना
दुष्काळ व अन्य संकटांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्य़ांमध्ये अन्नसुरक्षा योजना सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली असून, त्याचा लाभ सुमारे २२ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. या योजनेअंतर्गत दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ दिला जाणार आहे. त्यासाठी दरमहा सुमारे २६ कोटी रुपये खर्च राज्य सरकार करणार आहे.
राज्य सरकार तीन वर्षांत सुमारे दीड लाख शेततळी उभारणार असून, त्यातून पाच लाख एकर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या जिल्ह्य़ांमध्ये राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांना प्राधान्याने योजनेचे सर्व लाभ दिले जातील. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षणाचा सर्व खर्च राज्य सरकार करणार असून उच्च शिक्षणाचाही भार उचलणार आहे.
आधीच्या सरकारच्या काळात रखडलेल्या १८ हजार विहिरींपैकी चार हजार विहिरींची कामे सहा महिन्यांत करण्यात आली असून उर्वरित कामे वर्षभरात केली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दुबार पेरणीसाठी आपत्कालीन आराखडा
राज्यात ३१ जुलैपर्यंत पाऊस न आल्यास सुमारे २७ लाख हेक्टरवर दुबार पेरणीचे संकट असून आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुबार पेरणीसाठी बियाणे तयार ठेवण्यात आले असून ते सवलतीच्या दरात देण्यात येईल आणि त्यासाठी ३६० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.