मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी

शिवसेनेच्या विरोधाला किंमत न देता मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली असून त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत १४ सप्टेंबरला गुजरातमध्ये होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही त्यास उपस्थित राहणार आहेत. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा समावेश उपसमितीमध्ये असतानाही त्यांच्या उपस्थितीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पात २५ टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा असून सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा स्वीकारण्यात आला आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलात भूमिगत रेल्वेस्थानक होणार असून त्याचा फटका नियोजित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राच्या (आयएफएससी) उभारणीला बसणार आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची संकल्पना पंतप्रधान मोदी यांची असून या प्रकल्पाचा खर्च सुमारे एक लाख १० हजार कोटी रुपये आहे. त्याचा ५० टक्के हिस्सा रेल्वे आणि प्रत्येकी २५ टक्के हिस्सा महाराष्ट्र व गुजरात सरकारने उचलला आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्क्य़ांहून अधिक निधी जपानी वित्तीय संस्थेकडून कर्जरूपाने उभारला जाणार आहे. महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा सुमारे साडेचार लाख कोटी रुपयांवर गेला असताना बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या प्रकल्पात महाराष्ट्रात कमी स्थानके असून गुजरातमध्ये अधिक आहेत व गुजरातचा लाभ अधिक होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफी आणि राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर अधिक भर द्यावा, बुलेट ट्रेनसाठी केंद्र सरकारने आर्थिक वाटा उचलावा, अशी मागणी होत होती. शिवसेनेनेही त्यास विरोध केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीमध्ये परिवहनमंत्री रावते, गिरीश महाजन, विनोद तावडे यांचा समावेश होता. रावते यांनी प्रस्तावाला फारसा विरोध न केल्याचे समजते. त्यामुळे या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच मान्यता दिली. गुजरातमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून त्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकल्पाचे महत्त्व आहे. त्यासाठी भाजपला भूमिपूजनाची घाई होती व प्रकल्पाच्या मंजुऱ्या तातडीने देण्यात आल्या.

[jwplayer nALs4P0m]

मुंबईतील वित्तीय केंद्राला फटका

गुजरातमध्ये गेल्या पाच-सात वर्षांत ‘गिफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची उभारणी वेगाने सुरू असून मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी होत जाणार आहे. मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुलात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची उभारणी प्रस्तावित आहे. मुंबईत जागेची टंचाई असल्याने हे केंद्र ५० ऐवजी ३८ हेक्टर जागेत उभारण्यासाठी सवलत व अन्य परवानग्या देण्यास केंद्र सरकार ‘गिफ्ट’च्या कारणास्तव दिरंगाई करीत आहे, असे समजते. बुलेट ट्रेनसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलात वित्तीय केंद्राच्या परिसरातील ०.९ हेक्टर जागा रेल्वेला हवी आहे आणि सुमारे ९ हेक्टर भूमिगत जागेची आवश्यकता आहे. बुलेट ट्रेन स्थानकासाठी भूमिगत जागा घेतल्यास वित्तीय सेवा केंद्राच्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा वापर होणार असून इमारतीच्या उंचीवरही र्निबध येणार आहेत. हा परिसर हवाई र्निबध क्षेत्रातही येतो. त्यामुळे या स्थानकामुळे वित्तीय सेवा केंद्रालाही फटका बसणार असून राज्य सरकारने सुचविलेला धारावीच्या जागेचा पर्याय रेल्वेने मान्य केलेला नाही. उलट वांद्रे-कुर्ला संकुलातील आणखी जागेची मागणी रेल्वेकडून केली जात असल्याने वित्तीय सेवा केंद्राचा आराखडाही रखडला आहे.