पुणे : देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी पुणे-मुंबई ‘हायपरलूप’ प्रकल्प गुंडाळण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात दिले होते. मात्र, याबाबत विधिमंडळात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर निवेदन करताना नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून सध्या महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्राधिकरण स्तरावर या प्रकल्पाची छाननी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे या प्रकल्पावरून महाविकास आघाडीत मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १७ जानेवारी रोजी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ‘हायपरलूपचा प्रयोग जगात कुठेही झालेला नाही. हा प्रकल्प जगभरात कुठेही यशस्वी झाल्यास पुण्यात तो राबवायचा किंवा नाही हे ठरवू. हा प्रकल्प यशस्वी होतो किंवा नाही, हे प्रायोगिक तत्त्वावर बघण्याची राज्याची आर्थिक क्षमताही नाही,’ अशा शब्दांत हा प्रकल्प राबवण्यास सरकार उत्सुक नसल्याचे संकेत दिले होते.
दरम्यान, पुणे-मुंबई हायपरलूप प्रकल्पाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना नगरविकासमंत्री शिंदे म्हणाले, हायपरलूप प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील गहुंजे ते ओझर्डे दरम्यान साकारण्यात येणाऱ्या चाचणी मार्गिकेला लागणाऱ्या संभाव्य जागेबाबत चर्चा करण्यासाठी दुबईतील डीपी वर्ल्ड या कंपनीच्या प्रतिनिधींची पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर गेल्या वर्षी ३ मे रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीनंतर वर्जिन समूहाच्या प्रवर्तकांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर सादरीकरणही केले आहे. या बैठकीदरम्यान हायपरलूप प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (पीएमआरडीए) हा प्रकल्प स्वीस चॅलेंज पद्धतीने सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. सद्य:स्थितीत या प्रकल्पाबाबत आर्थिक व इतर दायित्वे, जमीन संपादन, जोखीम विश्लेषण व नियोजन या अनुषंगाने महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सक्षम प्राधिकरणाच्या स्तरावर छाननी प्रक्रिया सुरू आहे.
शिंदे-पवार यांच्यात कलगीतुरा : पीएमआरडीएच्या एक अधिकाऱ्याची गेल्या महिन्यात बदली करण्यात येऊन त्यांना पुन्हा त्यांच्या मूळ पदावर रुजू होण्याचे आदेश शासनाने काढले होते. या अधिकाऱ्याकडे पीएमआरडीएमध्ये एकाच वेळी दोन विभागांचा पदभार होता. याबाबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत पीएमआरडीए मधील बदल्या परस्पर कशा होतात, बदल्या करताना तेथील विकास प्रकल्पांचा विचार केला आहे का, असा सवाल उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केला होता. अखेर बदली रद्द करून संबंधित अधिकाऱ्याकडे पीएमआरडीएमधील दोन पदभारांऐवजी एक पदभार कायम ठेवण्यात आला आहे.