पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध विदर्भ आणि मराठवाडा या प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दय़ाला स्पर्श करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आघाडी सरकारच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप देत विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर कसा अन्याय केला हे आकडेवारीनिशी दाखवून दिले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पश्चिम महाराष्ट्रात हा मुद्दा पेटविण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या जास्त आत्महत्या होणाऱ्या विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय केला आणि त्यातून ही परिस्थिती उद्भवल्याचे चित्र मुख्यमंत्र्यांनी उभे केले. काँग्रेस सरकारने २००८ मध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे सात हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. विदर्भात मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळेच हे पाऊल उचलले होते. पण विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांचे १७ टक्केच कर्जमाफ झाले. याउलट पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना ५३ टक्के फायदा झाला याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष वेधले.
विदर्भ आणि मराठवाडय़ात एकूण ६० लाख  शेतकरी बँकेचे खातेदार आहेत. यापैकी २५ लाख शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतले आहे. ३५ लाख शेतकऱ्यांना कर्ज मिळू शकलेले नाही वा ते कर्जासाठी पात्र ठरत नाहीत. म्हणजेच दोन्ही विभागांमध्ये ६० टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज मिळालेले नाही. अशा वेळी कर्जमाफीचा कोणत्या तरी एका विभागाच्या फायद्याकरिता निर्णय घ्यायचा का, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.
बारामती म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र याची मला कल्पना आहे, असे सांगत राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला चिमटा काढला. त्यावर बारामती परिमंडळात पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्य़ांचा समावेश होतो, असा खुलासा अजित पवार यांनी केला.
पीक कर्जात आतापर्यंत महाराष्ट्रात सहकारी बँकांचा वाटा जास्त असायचा. पण राष्ट्रीयीकृत बँकांचा वाटा वाढवावा लागला आहे. राज्यातील आठ ते नऊ जिल्हा सहकारी बँका फस्त केल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवली, असे सांगत याचे सारे खापर राष्ट्रवादी व काँग्रेसवर मुख्यमंत्र्यांनी फोडले.