छोटय़ा विभागांद्वारे धारावीचा पुनर्विकास?

विकासकांची व्यवहार्यता चक्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली.

शासकीय यंत्रणांवर जबाबदारी सोपविणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्राधान्यक्रम यादीत असलेल्या धारावी पुनर्विकासाकडे बडय़ा विकासकांनी पाठ फिरविल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या शासनाने हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी काय करता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. धारावी परिसराचा विकास पाच विभागात न विखुरता आणखी छोटे विभाग करून पुनर्विकास रेटता येईल का, या दिशेने प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहे. म्हाडा, झोपु प्राधिकरण, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प कंपनी आदी शासकीय यंत्रणांवर या पुनर्विकासाची जबाबदारी सोपविण्याचाही विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२२ हजार कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या तेव्हा तब्बल १६ विकासकांनी रस दाखविला होता. निविदापूर्व बैठकीतही या विकासकांनी या प्रकल्पासाठी आपली तयारी असल्याचे सांगितले होते. काही अटी शिथिल केल्यास निविदेत सहभागी होता येईल, असाही त्यांचा दावा होता. त्यानुसार विकासकांची व्यवहार्यता चक्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली.

याशिवाय झोपुतील किती सदनिकांचे बांधकाम आवश्यक आहे वा किती प्रकल्प पूर्ण केलेले असले पाहिजेत याबाबतची अटही शिथिल करण्यात आली.

इतकेच नव्हे तर या प्रकल्पात निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) अन्यत्र वापरण्यासही मुभा देण्यात आली होती. परंतु तरीही ३१ जुलै या शेवटच्या दिवशी एकही विकासक फिरकला नाही. त्यामुळे आता यापुढे विकासकांपुढे न झुकता हा प्रकल्प कसा मार्गी लावता येईल या दिशेने आता चर्चा सुरू करण्यात आली आहे.

धारावी प्रकल्पातील पाच विभागांचा पुनर्विकास ‘म्हाडा’मार्फत केला जात आहे. उर्वरित चार विभागांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

परंतु आता या प्रकल्पाची आणखी काही विभागांत विभागणी करण्याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. छोटय़ा विभागात या प्रकल्पाची विभागणी केली गेल्यास त्यानुसार निविदा प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. काही विभागांसाठी शिवशाही पुनर्वसन कंपनी तसेच झोपु प्राधिकरणानेही रस घ्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे.

याबाबत गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी तातडीची बैठक ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात बोलाविली होती. परंतु ऐन वेळी ही बैठक रद्द करण्यात आली होती. आता पुन्हा याबाबत लवकरच बैठक होणार असून त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासाला मुख्यमंत्र्यांनी अग्रक्रम दिला आहे. निविदा प्रक्रिया फसली असली तरी आणखी काही पर्यायांचा विचार केला जात आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल आणि हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्न केले जातील.

– प्रकल्पाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Dharavi redevelopment issue