परदेशातील काही बडय़ा कंपन्यांकडून अद्याप ठोस प्रतिसाद नाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या प्रकल्पांपैकी बीडीडी चाळींचा प्रकल्प काही प्रमाणात मार्गी लागला असला तरी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची चाके रुतलेलीच आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा मागविण्याचा प्रयत्न दोनदा फसल्यानंतर आता वेगवेगळ्या मार्गाने हा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. झोपडपट्टी पुनर्विकासात बडे प्रस्थ असलेल्या एका विकासकानेही धारावी पुनर्विकासाबाबत स्वतंत्र सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. दुबईतील एका बडय़ा व्यावसायिकानेही या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तयारी दाखविली आहे. या प्रकल्पाबाबतची माहिती परदेशातील काही बडय़ा कंपन्यांनी नेली आहे. परंतु कोणाकडूनही अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक बैठकीत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विषय चर्चेला असतो. नव्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचेही प्रस्तावित आहे. याशिवाय विविध सूचनांचाही विचार केला जात असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे ही या सूत्रांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी मुख्य अधिकारी म्हणून निर्मल देशमुख यांची नियुक्ती केल्यानंतर जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. १६ कंपन्यांनी तयारीही दाखविली. त्यापैकी पाच कंपन्यांची यादीही निश्चित करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी अनेक अटी शिथिल करण्याची मागणी या कंपन्यांनी केली. त्याची तयारीही शासनाने दाखविली. तरीही या कंपन्या प्रत्यक्ष निविदेसाठी फिरकल्याच नाहीत. त्यानंतर आता वर्ष होत आले तरी निविदा पुन्हा मागविण्यात आलेल्या नाहीत. सुरुवातीला धारावी परिसराचा पाच विभागात पुनर्विकास करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यानुसार पाचव्या विभागाची जबाबदारी म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. उर्वरित चार विभागासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या. परंतु त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेरीस या चार विभागाचे १२ विभाग करण्यात आले. परंतु अद्यापही निविदा जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यातच स्थानिक रहिवाशांचा विरोध कायम आहे. अलीकडे जारी करण्यात आलेल्या सुधारीत झोपु कायद्यात कुंभारकाम करणाऱ्यांनाही झोपुवासीयाचा दर्जा देण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही पुनर्विकास कसा करायचा याबाबत ठोस रुपरेषा नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. या प्रकरणी श्रीनिवास यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. पूर्णवेळ अधिकारी नाही.. एस. आर. श्रीनिवास यांची धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली. त्यानंतर त्यांची बढतीने माहिती तंत्रज्ञान सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. आता त्यांच्याकडे धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पासाठी शासनाकडे पूर्णवेळ अधिकारीही उपलब्ध नसल्याचे या निमित्ताने उघड झाले आहे.
