आशियातल्या सर्वात मोठय़ा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी जागतिक पातळीवरील प्रयत्न फसल्यानंतर आता राज्य शासनाने धारावीचा एकात्मिक विकास करण्याचे ठरविले आहे. तब्बल ६०० एकरवर पसरलेल्या धारावीचे १२ ते १३ तुकडे करून ते पुनर्विकासासाठी देण्याचा प्रयत्नही अयशस्वी झाल्यानंतर आता धारावीचा पुन्हा एकच विभाग करून तो विकसित केला जाणार आहे. या दिशेने शासनाला सादरीकरण झाले असून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकासात अग्रणी असलेल्या विकासकाची यासाठी निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच धारावी आणि बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला प्राधान्य दिले होते. त्यापैकी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचे गाडे मार्गी लागले आहे. मात्र धारावीसाठी जागतिक पातळीवर निविदा काढूनही काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेर धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी मुंबईतील एक बडा विकासक पुढे आला आहे. त्यांनी सादरीकरण केले असून त्यात धारावीचे कुठलेही भाग पाडण्याची गरज नसल्याचे मत विशद केले आहे. या सादरीकरणाला मुख्यमंत्री अनुकूल असून सारे काही नीट जमून आले तर पुढील वर्षांत धारावी प्रकल्पही मार्गी लागलेला असेल, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. धारावी पुनर्विकासाचे घोडे पुढे दामटविण्यासाठी राज्य शासनाने खूप प्रयत्न केले. सुरुवातीला पाच विभागात पुनर्विकास करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यापैकी पाचवा विभाग म्हाडाला देण्यात आला. म्हाडाने या विभागात पुनर्वसनाच्या इमारती बांधल्या असल्या तरी फारसा वेग घेतलेला नाही. उर्वरित चार विभागासाठी जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या. तेव्हा सुरुवातीला १६ विकासकांनी रस दाखविला. त्यापैकी चार विकासक अंतिम यादीत टिकले होते. त्यांनी काही सवलती मागितल्या होत्या. सवलती देण्याचीही शासनाची तयारी होती. परंतु त्यानंतर विकासकांनीच माघार घेतली. त्यानंतर शासनाने पाच विभागांबाबत आग्रह न धरता १३ विभाग करण्याचे ठरविले आहे. साधारणत: ८ ते १२ हेक्टर्सचे विभाग पाडून पुनर्विकास प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचे ठरविण्यात आले. परंतु हा प्रस्ताव मंजुरीच्या पातळीवरच राहिला. २२ हजार कोटींच्या धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली. या सल्लागाराने धारावीच्या एकात्मिक पुनर्विकासाचा सल्ला दिला. त्यानंतर शासनाने पुन्हा त्या दिशेने प्रयत्न सुरू केले. धारावीचा विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार अगोदरच बहाल करण्यात आल्यामुळे पुनर्विकासासाठी विकासकाची नियुक्ती झाली तर वेगाने प्रक्रिया मार्गी लागेल, असा विश्नासही व्यक्त केला जात आहे. याबाबत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांना विचारले असता, धारावी पुनर्विकास केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्या दिशेने जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मात्र अधिक माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला.
