रेल्वेच्या भूखंड खरेदीसाठी ८०० कोटी देण्याची सूचना; आधीही विविध योजनांसाठी प्राधिकरणाच्या खिशातून दीड हजार कोटी खर्च राज्य शासनाने प्रतिष्ठेच्या केलेल्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी पुन्हा म्हाडालाच आर्थिक साहाय्य करण्याची गळ घालण्यात आली आहे. धारावी प्रकल्पासाठी रेल्वेच्या मालकीचा भूखंड आवश्यक आहे. तो खरेदी करण्यासाठी तूर्त ८०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास म्हाडाला सांगण्यात आले आहे. याआधीही विविध योजनांसाठी म्हाडाला तब्बल १५०० हून अधिक कोटी रुपये द्यावे लागले आहेत. ही रक्कम राज्य शासनाकडून परत मिळण्याची अपेक्षा आहे. परंतु ते कधी मिळणार हे अनिश्चित आहे. म्हाडाकडे विविध विक्री योजनांतून तब्बल दोन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध आहे. या निधीवर सुरुवातीपासूनच राज्य शासनाचा डोळा आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी अर्थसाहाय्य देण्याचे आदेश ‘शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.’ या कंपनीला देण्यात आले. त्यासाठी म्हाडालाच ३०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले. याच शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.ला म्हाडाने याआधीही निधी उपलब्ध करून दिला होता. या कंपनीने या निधीचे वाटप विकासकांना केले. मात्र या पैशाची वसुली झाली नसल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यानंतर ही कंपनी कार्यरत नव्हती. विद्यमान राज्य शासनाने ही कंपनी पुनरुज्जीवीत केली आणि त्यासाठी निधी देण्याची जबाबदारी म्हाडावरच सोपविण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडेही मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध असताना म्हाडाच्या तिजोरीवर ताण टाकण्यात आला आहे, याकडे म्हाडातील वरिष्ठ सूत्रांनी लक्ष वेधले. तिजोरीवर ताव एकीकडे प्राप्तिकर खात्याने म्हाडाला कात्रीत पकडले असून आतापर्यंत झालेल्या नफ्यापोटी १८०० कोटी रुपये प्राप्तिकर भरण्याची पाळी म्हाडावर येण्याची शक्यता आहे. ही टांगती तलवार असतानाच म्हाडाच्या तिजोरीत शिल्लक असलेली रक्कम वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश शासनाकडून म्हाडाला दिले जात आहेत. समृद्धी प्रकल्पासाठी हजार कोटी तर नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या महाहौसिंग या स्वतंत्र प्राधिकरणासाठी २०० कोटी रुपये देण्याची गळ म्हाडाला घालण्यात आली. असे असताना धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्यास म्हाडावर मोठा आर्थिक बोजा पडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न २८,५०० कोटी रुपयांच्या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी खासगी विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वेकडून ४५ एकर भूखंड खरेदी केला जाणार आहे. त्याचा वापर प्रामुख्याने पुनर्वसनाची घरे बांधण्यासाठी होणार आहे. त्यासाठी सुरुवातीला आवश्यक असलेला ८०० कोटी रुपयांचा निधी म्हाडाने उपलब्ध करून द्यायचा आहे. मात्र, आतापर्यंत म्हाडाने उपलब्ध करून दिलेला निधी शासनाने परत केलेला नाही. अशा वेळी एवढा निधी धारावी प्रकल्पासाठी दिल्यास म्हाडाच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण पडणार असून म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचाही प्रश्न निर्माण होणार असल्याची भीती ‘म्हाडा कर्मचारी युनियन’ने वर्तविली आहे.
