डायलिसिस आता अवघ्या २०० रुपयांत!

मुंबई महापालिका व काही स्वयंसेवी संस्था यांच्या माध्यमातून मुंबईत पाच ठिकाणी डायलिसिस केंद्रे उभारण्यात येणार असून यामुळे गरजू रुग्णांना अवघ्या दोनशे रुपयांमध्ये डायलिसिसची सेवा उपलब्ध होणार आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये याच सेवेसाठी किमान एक हजार ते पंधराशे रुपये आकारण्यात येत असल्यामुळे महापालिकेने स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊन पालिकेच्या रुग्णालयात जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मधुमेह व उच्च रक्तदाब यामुळे हृदयविकार, मज्जासंस्थांचे विकार, डोळ्याचे तसेच किडनीचे विकार होतात. मुंबईसह राज्यात किडनी रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत असून मूत्रपिंड प्रत्यारोपण अथवा पर्यायी मूत्रपिंड मिळेपर्यंत डायलिसिस करणे एवढेच रुग्णांच्या हाती असते. साधारणपणे रुग्णांना आठवडय़ातून दोन ते तीनवेळा डायलिसिस करावे लागते. यासाठी येणारा खर्च गरिबांना तर सोडाच; परंतु उच्चमध्यमवर्गीयांच्याही आवाक्याबाहेर असतो. मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांनी ही बाब लक्षात घेऊन स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून महापालिका रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सेवा देण्याची योजना तयार केली. यापूर्वीही खाजगी व पालिका सहभागातून डायलिसिस केंद्र स्थापन करण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यानंतर पालिका अर्थसंकल्पात केईएम, शीव व व्ही.एन. देसाई रुग्णालयात डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यासाठी पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पालिकेने स्वयंसेवी संस्थांना पालिका रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यासाठी आवाहन केले व निविदाही काढल्या. त्याला नेमीनाथ जैन फाऊंडेशन, मालाड एज्युकेशन अ‍ॅण्ड मेडिकल फाऊंडेशन, नर्गिस दत्त फाऊंडेशन आदींनी प्रतिसाद दिला. यातील नेमीनाथ जैन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून १२९ डायलिसीस मशिनच्या माध्यमातून गेले काही वर्षे गरीब रुग्णांना शंभर ते दोनशे रुपयांमध्ये डायलिसिस केले जाते. याबाबत मनिषा म्हैसकर यांना विचारले असता आज सध्या पाच ठिकाणी रुग्णालयांमध्ये आठशे ते हजार चौरस फूट जागा देण्यात आली असून दोनशे रुपयांमध्ये डायलिसिस सेवा रुग्णांना उपलब्ध होणार आहे. या कामाचा आढावा घेऊन आणखी दहा ठिकाणी डायलिसिस केंद्र सुरु करण्याची पालिकेची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबतचा प्रस्ताव मंगळवारी पालिकेच्या सुधार समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.