मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी बँकांकडून सुलभरीत्या पीक कर्ज मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने विधानसभेच्या स्थानिक सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्जवाटप आढावा समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु शिवसेनेतील बंडखोर आमदार व त्यांना साथ देणारे काही अपक्ष आमदार सध्या राज्याबाहेर असल्याने त्यांच्या मतदारसंघांमधील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज कसे मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात प्रत्येक वर्षी खरीप हांगाम सुरु होण्यापूर्वी साधरणत: मे, जून महिन्यात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करणे आवश्यक असते. त्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्याबाबत सूचना देतात. राज्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत, खासगी, प्रादेशिक ग्रामीण व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. परंतु राष्ट्रीयीकृत बँका व खासगी बँकांकडून निर्धारित केलेल्या उद्दिष्टानुसार व वेळेत कर्ज पुरवठा केला जात नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनीसुद्धा वारंवार नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांची कर्ज मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांना उद्दिष्टाप्रमाणे व विहित कालावधीत बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पीक कर्जवाटप आढावा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने सोमवारी तसा शासन आदेश काढला आहे. या समितीत तालुका कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सर्व प्रकारच्या बॅंकांचे तालुकास्तरावरील शाखा व्यवस्थापक, यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. सहकार विभागातील तालुका उपनिबंधक, साहाय्यक निबंधक हे सदस्य सचिव आहेत. परंतु शिवसेनेतील बंडखोर व अपक्ष आमदार असे जवळपास ५० आमदार सध्या गुवाहाटीमध्ये तळ ठोकून आहेत, त्यामुळे त्यांच्या मतदारसंघांतील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज कसे मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
