मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने इच्छुकांकडून अर्ज मागविले असून, पक्षनिधीसाठी ११ हजार रुपये देण्याची सूचना केली आहे. त्यास भाजपने आक्षेप घेतला आहे. थेट राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नेमणुका करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावा, कारण हा आदेश लोकशाही परंपरांवर आघात करणारा आहे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपत असल्याने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यावर सत्ताधारी पक्षांच्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याचे प्रयत्न होत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी पदाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून इच्छुकांकडून अर्ज मागविले असून पक्षनिधीसाठी ११ हजार रुपये देणगी देण्याची सूचना केली आहे. त्यावरून राजकीय वाद सुरू झाला आहे. फडणवीस यांनी त्यास आक्षेप घेत राजकीय नियुक्त्या करू नयेत, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने १३ जुलै रोजी काढलेला आदेश पूर्णत: राजकीय हेतूने प्रेरित असून, करोना संकटाच्या काळात अशापद्धतीने आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा, असे नमूद नाही. आगामी नोव्हेंबपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर किमान ५० टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या ग्रामपंचायतींवर सरसकट राजकीय नियुक्त्या करून पंचायत पातळीवर असलेली लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला दिसतो. लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून, आता तर राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरुवात केली आहे. या निर्णयाविरोधात अखिल भारतीय सरपंच परिषदेनेसुद्धा नाराजी नोंदविली असून, त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरविले आहे. ..अन्यथा भविष्यात मोठे संकट निवडणुका हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा आत्मा असून, अशापद्धतीने तो नष्ट करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. एकीकडे दुसऱ्या पक्षातील अंतर्गत घडामोडींवर अग्रलेख लिहून भाजपवर टीका करताना ‘लोकशाहीचे वाळवंट’ यासारखे शब्द वापरायचे आणि स्वत: मात्र अगदी पंचायत पातळीवरची लोकशाही संपुष्टात आणायची, हा प्रकार अजिबात योग्य नाही. याची आपण वेळीच दखल न घेतल्यास भविष्यात मोठे संकट निर्माण होईल. संपूर्ण पंचायत राज व्यवस्थेचा कणा मोडला जाईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. पक्षाच्या पुणे अध्यक्षांनी निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने अर्ज मागविले असावेत, प्रशासक नियुक्त्यांसाठी नाही. त्याचे राजकारण केले जाऊ नये. - नवाब मलिक, मुख्य प्रवक्ते राष्ट्रवादी
