पर्यायी घरांचे वितरण संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर पर्यायी घरांची लूट करणाऱ्या, तसेच पर्यायी घर घेऊन अन्य ठिकाणी झोपडी बांधून त्यात वास्तव्य करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. नागरी प्रकल्पांमुळे बेघर होणाऱ्या पात्र कुटुंबीयांना संगणकीय प्रणालीद्वारे पर्यायी घरांचे वितरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. प्रकल्पग्रस्तांची नावे आणि कोणत्या प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्तांना घर दिले याची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, तसेच ही घरे प्रकल्पग्रस्तांना विकता येणार नाही यासाठी त्यांना कायद्याने बंधनकारक करावे, अशी मागणी करणारी ठरावाची सूचना भाजपच्या नगरसेविका मनीषा चौधरी यांनी पालिका सभागृहात मांडली होती. या ठरावाच्या सूचनेवर पालिका आयुक्तांकडून अभिप्राय सादर करण्यात आला आहे. एमएमआरडीएने माहुल येथे प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधली असून एमएमआरडीएने ही घरे पालिकेला हस्तांतरित केली आहे. मात्र या घरांमध्ये काही कुटुंबे अनधिकृतपणे वास्तव्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रकल्पबाधितांबाबतच्या सर्व बाबी विचारात घेऊन प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना संगणकीय प्रणालीद्वारे पर्यायी घरे उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांची नावे आणि संबंधित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल, असे पालिका आयुक्तांनी आपल्या अभिप्रायात स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घराचा ताबा दिल्यानंतर ती १० वर्षे विकता येणार नाही या अटीचा त्यात समावेश करण्यात आल्याचेही अभिप्रायात नमूद करण्यात आले आहे.
