राज्य बँकेत विलिनीकरण; विरोधकांची सत्ताकेंद्रे धोक्यात आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. यातील बहुतेक बँका या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. शहरी तसेच ग्रामीण भागांत या पक्षांनी सहकाराच्या माध्यमातून उभारलेल्या या सत्ताकेंद्रांवर घाला घालण्याचा भाजपचा हा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते. राज्यात ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करण्यात त्या कायम आघाडीवर राहिल्या आहेत. सहकारी संस्था हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जात असला तरी, जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने राजकीय सत्ताकेंद्रेच तयार केली आहेत. भाजपने म्हणूनच त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. राज्याला २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांच्या कालावधीत दुष्काळाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या बँकांना कर्जवसुली करता आली नाही. त्यानंतर नोटाबंदीचाही सहकार क्षेत्राला मोठा फटका बसला. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज्यातील जवळपास निम्म्याहून अधिक बँका सध्या आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आल्या आहेत, अशी माहिती सहकार विभागातील माहितगारांकडून देण्यात आली. राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी जेवढे पीककर्ज दिले जाते, त्यातील जिल्हा बँकांचा ६० टक्के वाटा असतो, परंतु अलीकडे शेतकऱ्यांना मागणीनुसार पीक कर्ज पुरवण्यास बहुतांश बँका असमर्थ ठरल्या आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित बँकांचे ठेवीदार व या बँकांवर पीक कर्जासाठी अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता, कमकुवत जिल्हा सहकारी बँकांचे राज्य बँकेत विलीनीकरण अनिवार्य असल्याचे सहकार विभागाचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञ समिती स्थापनल्ल कमकुवत जिल्हा बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. ल्ल नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंत थोरात हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. राजकीय संघर्ष अटळ? नाबार्डच्या तपासणीत ३१ पैकी निम्म्याहून अधिक बँका आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असल्याचे आढळून आले. या बँका राज्य बँकेत विलीन झाल्यास सहकार क्षेत्रातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला हादरा बसेल. त्यातून नवा राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
