रुग्णांना वेठीस धरून सात दिवस संपावर जाणाऱ्या डॉक्टरांपैकी ६०० जणांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याची माहिती बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. मात्र फक्त करारावर असलेल्याच डॉक्टरांवर कारवाई करीत दुटप्पी धोरण अवलंबिणाऱ्या राज्य सरकारला न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. तसेच डॉक्टरांनाही रुग्णांना वेठीस धरल्याप्रकरणी कानपिचक्या देत यापुढे संपाचे अस्त्र डॉक्टरांकडून उपसले जाऊ नये यासाठी ठोस पाऊल म्हणून ‘एम्स’च्या धर्तीवर विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजनेअंतर्गत ग्रामीण आरोग्य केंद्रातील ३०० हून अधिक डॉक्टरांनी बडतर्फ केल्याच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय अॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी या संपाप्रकरणी जनहित याचिका केली असून संपादरम्यान उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय हा संप केला जाणार याची पूर्ण जाणीव असतानाही राज्य सरकारने पर्यायी व्यवस्था का निर्माण केली नाही याची चौकशी करण्याची तसेच संपात सहभागी झालेल्या डॉक्टरांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकांवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठासमोर स्वतंत्रपणे सुनावणी झाली. या वेळी सरकारने ६०० पदांसाठी नव्याने मुलाखती घेण्यात आल्याचे सांगितल्यावर न्यायालयाने ही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. मात्र दोन आठवडय़ांपर्यंत नव्याने भरती करण्यास मज्जाव केला.
