देशभरातील संघटनांची मागणी मुंबई : कोणतीही वैद्यकीय चौकशी न करता थेट मनुष्यवधाचा आरोप केल्यामुळे राजस्थानमधील स्त्रीरोग तज्ज्ञ महिला डॉक्टरला आत्महत्या करावी लागली. या घटनेविरोधात वैद्यकीय क्षेत्रातून निषेध व्यक्त केला जात आहे. तसेच डॉक्टरांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध करणारा केंद्रीय कायदा लागू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे. राजस्थानमधील दौसा येथील खासगी रुग्णालयात एका महिलेचा अतिरक्तस्रावामुळे प्रसूतीनंतर मृत्यू झाला. या प्रसंगी डॉ. अर्चना शर्मा यांच्यावर स्थानिक पोलिसांनी मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला. त्या धक्क्याने डॉ. अर्चना यांनी आत्महत्या केली. डॉ. अर्चना यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या यंत्रणेविरोधात सर्वच स्तरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे. निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेने या घटनेचा निषेध केला आहे. हलगर्जीपणा केल्याची तक्रार डॉक्टरांविरोधात आल्यानंतर वैद्यकीय समितीद्वारे चौकशी केल्यानंतरच गुन्ह्याची तपासणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. डॉ. अर्चना यांची कोणतीही वैद्यकीय चौकशी न करता स्थानिक पोलिसांनी थेट मनुष्यवधाचा गुन्हा कसा दाखल केला हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी तपास यंत्रणांनी केलेली मनमानी दिसत असल्याचे मत इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (आयएमएय) डॉ. जयेश लेले यांनी व्यक्त केले. डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी केंद्रीय कायदा २०१९ साली प्रस्तावित करण्यात आला होता. यामध्ये आरोग्य क्षेत्रामध्ये सेवा देणाऱ्यांना मारहाण किंवा हिंसाचार केल्यास सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० हजारापासून पाच लाखांपर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद केली होती. परंतु यालाही आता तीन वर्षे उलटत आली तरी अद्याप हा कायदा लागू झालेला नाही. राजस्थानमधील डॉक्टरच्या आत्महत्येनंतर वैद्यकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. अशारितीने राजकीय दबाव आणून डॉक्टरांच्या छळ करण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत आहेत. शहरांमध्ये आयएमए किंवा अन्य संस्थांचे डॉक्टरांना पाठबळ असते. परंतु छोटय़ा शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये डॉक्टरांना पुरेसे पाठबळ नसल्यामुळे त्यांना लक्ष्य केले जात आहे. महाराष्ट्रातही अशा घटना घडत असल्याच्या तक्रारी आयएमएच्या सदस्यांनी केल्या आहेत. त्यामुळे डॉक्टरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. डॉक्टरांना संरक्षण देणारा आणि त्यांच्यावरील हल्ले रोखणारा केंद्रीय कायदा लागू करण्याची मागणी आम्ही पुन्हा एकदा केंद्राकडे करणार आहोत, असे आयएमएचे डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी सांगितले. डॉक्टरांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी त्यांना कायद्याचे संरक्षण हवे, असे मत डॉ. उत्तुरे यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रातही वैद्यकीय सेवा-संस्था यांच्या विरोधातील हिंसाचार आणि नुकसान प्रतिबंधाचा कायदा २०१० साली करण्यात आला. परंतु हा कायदा कागदावरच असल्याचे मत आयएमएचे सुहास पिंगळे यांनी व्यक्त केले. खासगी बाह्यरुग्णसेवा आज बंद राजस्थानमधील घटनेचा निषेध करीत आयएमने देशभरात रुग्णसेवा बंद करण्याचे जाहीर केले आहे. देशभरातील खासगी दवाखान्यांतील नियमित तपासण्या, बाह्यरुग्ण सेवा शनिवारी सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील. तसेच जिल्ह्या-जिल्ह्यामध्ये निषेध व्यक्त केला जाईल असे संघटनेने म्हटले आहे.
