डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्याच्या, विशेषत: त्यांच्या ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ (जातीव्यवस्थेचे उच्चाटन) या पुस्तकाच्या प्रकाशनाचा मुद्दा उपस्थित करून त्यावरून महाराष्ट्र सरकारला दिल्लीतील ‘नवयान’ प्रकाशन संस्थेने न्यायालयात खेचले होते. मात्र  संस्थेने आपला हा दावा मागे घेतला. त्यामुळे आंबेडकरांच्या साहित्य प्रकाशनाच्या मुद्दय़ावर पडदा पडला असून ते प्रकाशित करण्याचा राज्य सरकारचा हक्कही अबाधित राहिला आहे.
नवयान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, १९७८ साली आंबेडकरांच्या साहित्य प्रकाशनाचे हक्क राज्य सरकारने आंबेडकर कुटुंबियांकडून घेतले. मात्र सरकारकडून आंबेडकरांचे साहित्य स्वत: प्रकाशित केले जात नाही किंवा कुणाला त्याचा हक्कही देण्यात येत नाही. त्यामुळे आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्याबाबत अनिवार्य परवाना देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करीत हे साहित्य प्रकाशित करण्याची तयारीही संस्थेने दाखवली. आंबेडकर साहित्याला, विशेषत: त्यांच्या ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ या पुस्तकाला जगभरातून मोठी मागणी आहे. मात्र बाजारातील एकाही पुस्तकविक्रेत्याकडे हे पुस्तकच नव्हे तर त्यांचे कुठलेही साहित्य उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप संस्थेतर्फे करण्यात आला.
राज्य सरकारच्या वतीने विशेष वकील नितीन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.  शासनाने नियमितपणे बाबासाहेबांचे साहित्य प्रकाशित केलेले आहे. ‘अ‍ॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट’ पुस्तक शासनाने तोटा सहन करून १५ रुपयांत विक्रीसाठी उपलब्ध केले. औरंगाबाद येथे नुकताच या पुस्तकाच्या प्रकाशानाचा ७५वा वर्धापन सोहळा साजरा करण्यात आला. शासनाने नुकत्याच या पुस्तकाच्या ५० हजार प्रती छापल्या आहेत. उत्पादनखर्च वाढू नये म्हणून शासकीय डेपोमध्येच बाबासाहेबांचे अन्य साहित्य उपलब्ध असते. संस्थेचे सव्‍‌र्हेक्षण दिशाभूल करणारे आहे, असे राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर संस्थेने दावा मागे घेतला.