बीकेसीतील भूखंडाच्या ई लिलावाला पुन्हा मुदतवाढ

एमएमआरडीएने बीकेसीतील नऊ भूखंडांचा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएने नऊपैकी ‘सी ६९ सी’ आणि ‘सी ६९ डी’ या दोन्ही भूखंडांच्या विक्रीसाठी फेब्रुवारीत निविदा मागविण्यात होत्या. निविदा सादर करण्याची मुदत १८ एप्रिलला संपणार होती. मात्र, मुदत संपण्यास काही दिवस शिल्लक असतानाच एप्रिलमध्ये निविदेला १८ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. इच्छुक कंपन्यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केल्याचे कारण एमएमआरडीएने त्यावेळी दिले होते. आता १८ मेची मुदत संपण्यापूर्वी एक दिवस आधी पुन्हा या निविदेला महिन्याभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी ही इच्छुकांनीच मुदतवाढ मागितल्याचे कारण एमएमआरडीएने पुढे केले आहे. एमएमआरडीएने तीन वर्षांपूर्वी बीकेसीतील भूखंड ई-लिलालाद्वारे विक्रीस काढले होते. मात्र त्याला प्रतिसादच न मिळात्याने निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची नामुष्की एमएमआरडीएवर आली होती. आता निविदेला वारंवार मुदतवाढ द्यावी लागत आहे. प्रतिसाद मिळत नसल्याने निविदेला मुदतवाढ द्यावी लागत आहे का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.  निविदेच्या प्रतिसादाचा कोणताही प्रश्न नाही. या निविदेला चांगला प्रतिसाद आला. मात्र इच्छुकांना अनेक प्रश्न पडले आहेत. त्यामुळे ते मुदतवाढ मागत आहेत. त्यामुळे निविदेला पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे, असे महानगर आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले. एमएमआरडीएची आर्थिक परिस्थिती खालावली असून विविध प्रकल्पांसाठी कोटय़वधीची गरज आहे. भूखंडांच्या ई-लिलावातून किमान दोन हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकेल. त्यामुळेच भूखंड विक्री अत्यंत महत्त्वाची आहे.