मुंबई : येस बँक घोटाळय़ाप्रकरणी पुणे येथील बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना ताब्यात देण्याची अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) मागणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने मान्य केली. आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी घेणाऱ्या विशेष न्यायालयाने भोसले यांच्याविरोधात वॉरंट बजावले आहे. ईडीतर्फे हे वॉरंट सोमवारी विशेष सीबीआय न्यायालयाला दाखवण्यात आले. त्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाने आर्थर रोड कारागृह अधीक्षकांना भोसले यांना ईडीच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले.
सीबीआयच्या दाव्यानुसार, एप्रिल ते जून २०१८ दरम्यान येस बँकेने डीएचएफएलच्या अल्पकालीन योजनांमध्ये ३,९८३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यानंतर बँकेने कंपनीला ७५० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज मंजूर केले. त्या बदल्यात येस बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर
यांना कंपनीकडून कर्जाच्या रूपात ६०० कोटी रुपयांची लाच मिळाली. पुढील तपासात २०१७ आणि २०१८ मध्ये डीएसएफएलने बांधकाम व्यावसायिक संजय छाबरिया यांच्या तीन बांधकाम प्रकल्पांसाठी बांधकाम नियोजन आणि आर्थिक सल्ला यांसारख्या सेवा पुरविण्याच्या नावाखाली भोसले समूहाच्या कंपन्यांना ८८.८२ कोटी दिले होते.
