महानगरपालिका व नगरपालिका निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या नगरसेवकाचे जात प्रमाणपत्र खोटे निघाल्यास, त्याचे नगरसेवकपद रद्द ठरविणारा व पुढे सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या अध्यादेशास राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार आता कल्याण-डोंबिवली व कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीपासूनच राज्यात या अध्यादेशाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. महापालिका व नगरपालिका निवडणुकीत अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, भटके-विमुक्त आदी प्रवर्गाच्या आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तींना उमेदवारी अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब लागत असल्याचे कारण सांगून, त्यातून काही कालावधीसाठी सूट द्यावी, अशी सर्वच पक्षांकडून मागणी करण्यात आली होती. राज्यात फक्त पंधरा जातपडताळणी समित्या असून त्यांच्यावरही कामाचा प्रचंड ताण असल्यामुळे, उमेदवारी अर्जासोबत जातपडताळणी प्रमाणपत्र जोडण्याची सक्ती करू नये, असे सामाजिक न्याय विभागाचेही मत होते. त्याऐवजी जातपडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत उमेदवारी अर्जासोबत जोडावी व निवडून आलेल्या व्यक्तीने सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करावे, असा प्रस्ताव पुढे आला. एप्रिल २०१५ मध्ये हा प्रस्ताव मान्य करतानाच सहा महिन्यांत असे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विहित कालावधीत जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास असमर्थ ठरल्यास किंवा बोगस जातीचे प्रमाणपत्र असल्याचे सिद्ध झाल्यास, नगरसेवकपद रद्द करण्याची संबंधित कायद्यात तरतूद करण्यात आली; परंतु निवडणुकीस बंदी घातली गेली नव्हती. आता अलीकडेच आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या व्यक्तीचे जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्याचे नगरसेवकपदही जाणार आहे, शिवाय त्याला पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जावे, असा मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगर परिषद या तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. त्यासंबंधीच्या अध्यादेशास राज्यपालांनी मान्यता दिल्याची माहिती विधी व न्याय विभागातील सूत्राने दिली.
