राज्यात भारनियमन सुरूच

राज्यात पाऊस थांबल्याने विजेच्या मागणीत वाढ होण्यास सुरुवात झाली असून ती सध्या १५ हजार ५०० मेगावॉटवर गेली आहे. खासगी कंपन्यांकडून आणि अल्पकालीन खरेदीद्वारे वीज उपलब्ध करूनही सुमारे ८०० ते एक हजार मेगावॉटपर्यंत काही तासांचे भारनियमन करावे लागत आहे. महानिर्मितीकडून मिळणाऱ्या विजेमध्ये फारशी सुधारणा झाली नसून पुढील काही दिवसात मागणी वाढत गेल्यास भारनियमनात वाढ करावी लागण्याची भीती आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक घरात वीज पोहोचविण्याची घोषणा सोमवारी केली असून महाराष्ट्रात सध्या १११ गावे विजेविना अंधारात आहेत. या गावांमध्ये डिसेंबर २०१७ पर्यंत वीज पुरविली जाईल, असे महावितरणच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले.

कोळशाच्या पुरवठय़ाअभावी महानिर्मितीकडून होणारा वीजपुरवठा कमी झाला आहे. महानिर्मिती कंपनीकडून सुमारे सात हजार मेगावॉट वीज अपेक्षित असताना सध्या ४४०० मेगावॉटपर्यंत वीज मिळत असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. गेले दोन-तीन आठवडे पावसाने कृपादृष्टी दाखविल्याने महावितरणला दिलासा मिळाला. कृषीसाठी विजेची मागणी घटल्याने एकूण मागणी सुमारे १३ हजार मेगावॉटच्या घरात राहिली. मात्र दोन-चार दिवसांत पावसाचे प्रमाण कमी होऊन उन्हाचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे कृषीसाठी आणि शहरांमध्ये वातानुकूलन यंत्रे व अन्य कारणांसाठी होत असलेला वीजवापर वाढायला सुरुवात झाली आहे. सध्या विजेची मागणी १५ हजार ५०० मेगावॉटपर्यंत पोचली आहे.

विजेची मागणी पुरी करताना महावितरण कंपनीची तारांबळ सुरू असून मिळेल तेवढी खासगी वीज विकत घेतली जात आहे. अदानी कंपनीकडून दोन हजार ऐवजी २४०० मेगावॉट, रतन इंडियाकडून ७३५ मेगावॉट, जेएसडब्ल्यू कंपनीकडून ३०० मेगावॉट, पीजीपीएलकडून ५८० मेगावॉट, उरण प्रकल्पातून २०० मेगावॉट, एम्प्को कडून १५० मेगावॉट तर केंद्रीय वीज प्रणालीतून ३४०० मेगावॉट वीज खरेदी करण्यात येत आहे. महावितरणकडून सुमारे ३०० मेगावॉट वीज अल्पकालीन करारातून खरेदी करण्यात येत आहे.

पाऊस थांबल्याने कृषी क्षेत्राची विजेची मागणी वाढत जाणार असून चार ते पाच हजार मेगावॉट इतकी वीज कृषीपंपांसाठी लागते. कोळशाचा पुरवठा सुरळीत होऊन पुरेशी वीज उपलब्ध होणे कठीण असून पुढील काही दिवसात भारनियमन वाढण्याची चिन्हे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

१११ गावे अंधारात

प्रत्येक गाव व पाडय़ांवर घराघरात मोफत वीज जोडणी देण्याची योजना पंतप्रधान मोदी यांनी सोमवारी जाहीर केली. महाराष्ट्रात सध्या १११ गावे अंधारात असून ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेतून वीजजोडण्या देण्याचे काम सुरू आहे. त्यापैकी ५६ गावांमध्ये वीज जोडण्या देण्याचे काम महावितरणकडून करण्यात येत असून त्यासाठी सुमारे ३० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर उर्वरित गावांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जा विकास प्राधिकरणाकडून (मेडा) वीज पुरविली जाणार आहे. डिसेंबर २०१७ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रत्येक घरात वीज पोचलेली असेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.