गुणवत्तापूर्ण अभियांत्रिकी शिक्षण अधांतरी!

राज्यातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गेले कित्येक महिने अध्यापकांना पगारच दिला जात नाही. बहुतेक महाविद्यालयांमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. अपुरी साधनसामग्री आणि या साऱ्याची छाननी करणारी यंत्रणाच ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’कडे नसल्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा पार घसरल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. यातील गंभीर बाब म्हणजे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची एक हजार कोटीहून अधिक रक्कम महाविद्यालयांना देण्यात आली नसल्याने अध्यापकांना वेतन देता येत नसल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये दीडलाखाहून अधिक प्रवेश क्षमता असताना पन्नास हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्या आहेत. त्यामुळे अनेक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांअभावी चालवायचे कसे, तसेच त्यासाठी अध्यापकांना वेतन द्यायचे कोठून असा प्रश्न संस्थाचालकांपुढे निर्माण झाला आहे. तर दुसरीकडे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गेल्या वर्षीपर्यंतचे महाविद्यालयांचे देणे दिले असले तरी २०१६-१७ सालचे साडेचारशे कोटी रुपये देण्याचे बाकी असून अदिवासी विभाग तसेच समाजकल्याण विभागाचे फी प्रतिपूर्तीपोटी बाराशे कोटीहून अधिक रुपये देणे बाकी असल्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालये चालवायची कशी असा प्रश्न संस्थांपुढे निर्माण झाला आहे.

काही महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांनी पगार मिळावा यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. तथापि याबाबत एआयसीटीईचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे व डीटीईचे संचालक डॉ. सु. का. महाजन हे पूर्णपणे मौन पाळून आहेत. डॉ. महाजन यांच्याकडे विचारणा केली असता तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतीपूर्तीची जी रक्कम देय आहे त्याची तरतूद केली असून मार्चपर्यंत दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

एकीकडे एआयसीटीई, डीटीई व संबंधित विद्यापीठे अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा दर्जा राखण्याबाबत उदासीन आहेत, तर दुसरीकडे अध्यापकांना अनेक महिने वेतनही मिळत नसताना गप्प बसून असल्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाचे बारा वाजल्याची टीका ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक सदानंद शेळगावकर यांनी केली आहे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने सहावा वेतन आयोगाची अंमलबजाणी न केल्याप्रकरणी जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालयाविरोधात निर्णय दिल्याबरोबर एआयसीटीईने तात्काळ त्या महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता रद्द करून तेथील विद्यार्थ्यांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे व डॉ. महाजन तसेच संबंधित यंत्रणा वाट पाहात बसणार का, असा सवालही अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अध्यापकांकडून करण्यात येत आहे.

संगणक खरेदीसाठी १० कोटींची गरज

राज्यातील सात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये व तंत्रशिक्षण विद्यालयांमध्ये एक हजाराहून अधिक संगणकांची आवश्यकता आहे. अनेक नवीन उपकरणांची विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानाच्या कक्षा विस्तारत असताना नवनवीन उपकरणे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे गरजे असल्यामुळे तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडे महाविद्यालयांकडून किमान १८ कोटींच्या खरेदीची मागणी पडून आहे. यात दहा कोटी रुपयांची आवश्यकता ही नवीन संगणकांसाठी असताना केवळ आठ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून आताच्या अर्थसंकल्पात काय मिळणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.