|| शैलजा तिवले
समितीच्या कामकाजासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव
मुंबई: वैद्यकीय गर्भपाताच्या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी गंभीर व्यंग असल्यास २४ आठवड्यानंतर गर्भपात कुठे करावा यापासून ते अशा भृणांच्या मृत्यूची नोंद, परवानगीसाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे कामकाज याबाबत मार्गदर्शक तत्वेच अद्याप तयार झालेली नाहीत. कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी या त्रुटी दूर करणे गरजेचे आहे, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ च्या सुधारित तरतुदींनुसार, बलात्कारपीडित, अपंग, अल्पवयीन मुलींसाठी २० आठवड्यांची मुदत आता २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्भकामध्ये गंभीर व्यंग असल्यास गर्भपात करण्यास कोणतीही मर्यादा नाही. या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी सप्टेंबरपासून सुरू झाली. सुधारित कायद्यात मात्र अजूनही अनेक त्रुटी असल्याचे दिसत आहे.
‘अभर्कामध्ये गंभीर व्यंग असल्यास सरकारने नेमलेल्या समितीच्या परवानगीने गर्भपात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे या महिलांना आता न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. हा बदल नक्कीच फायदेशीर आहे. परंतु अशा महिलांनी गर्भपात कोणत्या ठिकाणी करावा याबाबत मात्र सुधारित कायद्यामध्ये स्पष्ट तरतूद नाही. न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी या समितीचे कामकाज कसे असावे याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. याच तत्त्वानुसार विविध जिल्ह्यांमधील समित्यांचे कामकाज सुरू होते. सुधारित कायद्यामध्ये समितीच्या कामकाजाबाबत कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे समितीच्या कामकाजाला दिशा देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता आहे, अन्यथा यातून महिलांच्या प्रकृतीची जोखीम निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे गर्भपाताच्या कालावधीची मर्यादा वाढविण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा देत असलेले स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी सांगितले.
‘स्टील बर्थ’चे प्रमाण वाढण्याचा धोका
२४ आठवड्यांनंतर गर्भाची वाढ पूर्णपणे झालेली असते. त्यामुळे या अर्भकाचे वजन ५०० ग्रॅमपेक्षाही अधिक असते. त्यामुळे जैव वैद्यकीय कचऱ्यामध्ये याची विल्हेवाट लावता येत नाही. अशा स्थितीमध्ये अर्भकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र देऊन गर्भाशयातच अर्भकाचा मृत्यू झालेल्या बालकांच्या वर्गवारीत (स्टील बर्थ) याची नोंद केली जाते. आत्तापर्यत २४ आठवड्यानंतर गर्भपाताची परवानगीच देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अशारितीने अनैसर्गिकरित्या २४ आठवड्यानंतर गर्भपात होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. परंतु आता कायद्यानुसार याला परवानगी दिल्यानंतर अशा गर्भपातांचे प्रमाण नक्कीच वाढण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या व्यवस्थेप्रमाणे स्टील बर्थमध्ये याची नोंद केल्यास देशातील स्टील बर्थचे प्रमाण वाढलेले दिसेल. स्टील बर्थ अचानकपणे वाढल्यास भारतातील प्रसूती व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातील. त्यामुळे हा धोका टाळण्यासाठी या बालकांची नोंद, जैव वैद्यकीय विल्हेवाट याबाबतही स्वतंत्रपणे स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे, असे मत डॉ. दातार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
बलात्कारपिडित महिलांचा प्रश्न
बलात्कार झालेल्या अनेक अल्पवयीन मुलींना गर्भधारणा झाल्याचे समजण्यासच अनेकदा खूप उशीर होतो. मुलींचे वय कमी असल्यामुळे आत्तापर्यत यांना २० आठवड्यानंतरही गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जाते, परंतु त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागते. सुधारित कायद्यानुसार या मुलींसाठी ही मर्यादा २४ आठवड्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे २४ आठवडे उलटून गेलेल्या मुलींना किंवा महिलांना पुन्हा कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे, त्यामुळे त्यांना सुधारित कायद्यामुळे फारसा दिलासा मिळालेला नाही, असे डॉ. दातार यांनी सांगितले.
