मेट्रो कारशेडसाठी समितीची कांजुरलाच होती पसंती, पण फडणवीस सरकारनं फेटाळली होती शिफारस

आरे कारशेड हलवण्याचा निर्णय दुर्देवी असून अहंकारातून निर्णय घेतल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला आहे

आरेतील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. मागील वर्षांपासून या मुद्यावर वादविवाद सुरू होता. त्यातच फडणवीस सरकारच्या काळात झाडांची कत्तल करण्यात आल्यानं हे आंदोलन चिघळलं होतं. मात्र, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं मेट्रो कारशेड कांजुरला हलवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मेट्रोचा कारशेड उभारण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं कांजुरची शिफारस केली. कारशेड कांजुरची जागा योग्य असल्याचं समितीनं म्हटलं होतं. पण, तत्कालीन फडणवीस सरकारनं समितीची शिफारस फेटाळून लावली होती.

‘मुंबई मिरर’नं मेट्रो कारशेडसंदर्भात विशेष वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याची घोषणा केल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्याचा निर्णय दुर्दैवी असून, तो केवळ अहंकारातून घेण्यात आला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र पाच वर्षापूर्वी तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने नेमलेल्या समितीनं मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी कांजुरमार्ग ही सर्वात योग्य जागा असल्याचं अहवालात म्हटलं होतं.

आणखी वाचा- आरे कारशेड : “फडणवीस सरकारने रात्रीच्या अंधारात शेकडो झाडांची कत्तल अतिशय विनम्रतेने केलेली”

कृषी विभागाने मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी आरेतील ३० हेक्टर जागा मंजूर केली होती. या कारशेडमुळे आरेच्या जंगलावर होणाऱ्या पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने मार्च २०१५ मध्ये एक समिती नेमली होती. एमएमआरडीएचे माजी आयुक्त यूपीएस मदन यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त अजोय मेहता, माजी प्रधान सचिव (नगरविकास) नितीन करीर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे एसडी शर्मा, आयआयटी बॉम्बेचे प्राध्यापक डॉ. श्याम असोलेकर आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे शास्त्रज्ञ राकेश कुमार यांचा समावेश होता.

आणखी वाचा- मेट्रो कारशेडची जागा बदलण्याचं एकमेव कारण म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या दोन्ही मुलांचा हट्ट; निलेश राणेंनी साधला निशाणा

समितीने पाच महिन्याने अभ्यास केल्यानंतर अहवाल सादर केला होता. कुलाबा-स्पिझ आणि जोगेश्वरी-कांजुरमार्ग कॉरिडोरला एकत्रित करून मेट्रो कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्यात यावा, अशी शिफारस समितीनं केली होती. तसेच आरे येथे फक्त १६ लाइन स्टॅबलिंग युनिट सुरू करण्याची सूचना केली होती. राज्य सरकारने तीन महिन्यांत कांजुरमार्गची जागा एमएमआरसीएलला देण्याची सूचना केली होती. कांजुरमार्ग येथे जमीन उपलब्ध नसल्यास आरेतील २० हेक्टर क्षेत्रामध्ये डबल डेक डेपो तयार करता येईल, यासाठी ५०० पेक्षा कमी झाडे तोडावी लागतील अशी सूचना समितीमार्फंत करण्यात आली होती.

आणखी वाचा- आरे कारशेड : आर्थिक तोट्यावरुन अमित ठाकरेंनी नाव न घेता फडणवीसांना सुनावले, म्हणाले…

या समितीने बॅकबे रिक्लेमेशन, महालक्ष्मी रेसकोर्स, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई विद्यापीठ कलिना कॅम्पस आणि धारावी अशा अनेक ठिकाणांपैकी कांजुरमार्ग येथे कारशेडसाठी पहिली पसंती दिली होती. कारशेड कांजुरमार्गला हलवल्याने प्रकल्पाची किंमत सुमारे १७०० कोटी रुपयांनी वाढणार असल्याचेही समिताने सांगितले होते. कांजुरमार्ग येथे कारशेड बांधल्याने मेट्रो-३ प्रकल्पात आणखी काही स्थानकांसह ५.५ किमीचे अंतर वाढणार होते. आठ महिन्यांनी अहवाल सादर केल्यानंतर फडणवीस सरकारने आरेशिवाय कारशेडसाठी दुसरी योग्य जागा नसल्याचा दावा करत समितीच्या शिफारशी नाकारल्या. त्यानुसार २०१७ मध्ये नगरविकास विभागाने आरे येथे कारशेडसाठी ३३ हेक्टर भूखंड दिला.

वर्षभरानंतर पर्यावरणवाद्यांनी २०१५ च्या समितीच्या अहवालाचा दाखला देत कांजुरमार्गमधील जागेवर कारशेड स्थानांतरित करण्याची जोरदार मागणी केली होती. एमएमआरसीएलने तांत्रिक अडचणी आणि ७५० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चामुळे या मागणांना विरोध दर्शवला. मात्र रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प शासकीय मालकीच्या भूखंडावर करण्यात येणार असल्यानं जमिनीच्या भूसंपादनासाठी कोणताही खर्च येणार नाही, असं सांगितलं.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Even after the recommendation of the state government committee devendra fadnavis had refused the kanjurmarg site abn

Next Story
न्यायालयाचा ‘अंतिम’ आदेश नसल्याने शालेय बसवर अद्याप कारवाईचा बडगा नाही
ताज्या बातम्या