सुटय़ा घ्या, पण न्यायदान अविरत हवे

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या सुटय़ांचा कालावधी १० आठवडय़ांपेक्षा अधिक असू नये, अशी दुरुस्ती २०१३ मध्ये सुटय़ांबाबतच्या १९६६ च्या अधिनियमात करण्यात आली. त्यानंतर माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी अधिनियमातील दुरुस्तीचा आधार घेत गेल्या ५० वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटय़ांना कात्री लावत त्या १० आठवडय़ांवरून सात आठवडे केल्या. एवढेच नव्हे, तर लोढा यांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी पत्रव्यवहार केला व ‘सुटी संस्कृती’च रद्द करून वर्षांचे ३६५ दिवस काम करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर अभिप्राय मागवला. सरकारी क्षेत्रांप्रमाणे अन्य क्षेत्रांतही वर्षांचे बारा महिने अविरत काम केले जात असताना न्यायालयीन व्यवस्थेनेही हा कित्ता का गिरवू नये, असे त्यांनी म्हटले होते. न्यायाधीशांनी अमुक एका पद्धतीने सुटय़ा घेतल्या तर ३६५ दिवस काम करणे शक्य होईल. सुटय़ांमुळे न्यायालये पूर्णपणे बंद ठेवली जाणार नाहीत, परिणामी लाखो प्रलंबित खटले निकाली काढण्यास मदत होईल, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते. न्यायाधीशांनी त्यांना आवश्यक असेल तेव्हा सुटय़ा घ्याव्यात आणि त्याची माहिती निबंधक कार्यालयाकडे पाठवावी. त्यानंतर निबंधक कार्यालय त्यानुसार कामकाजाचे वेळापत्रक निश्चित करेल. यामुळे सुटय़ांमध्ये न्यायालये पूर्णपणे बंद राहणार नाहीत आणि न्यायदान प्रक्रिया अविरत सुरू ठेवली जाईल, असे लोढा यांनी सुचविले होते.  

‘तारीख पे तारीख’ संपणार कधी?
‘तारीख पे तारीख’चा किस्सा संपविणे आणि न्यायपालिका अविरत सुरू राहणे हाच आपला या प्रस्तावामागील मुख्य हेतू होता. परदेशातील न्यायव्यवस्था कशी चालते, तेथील सुटय़ांची स्थिती काय आहे, तेथील प्रलंबित खटल्यांची संख्या यांचा अभ्यास केल्यावरच आपण उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीसमोर प्रस्ताव ठेवला होता. शिवाय बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनकडेही तो पाठवला होता. मात्र दोन्ही संघटनांनी या प्रस्तावाला, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीला कात्री लावण्यास मोठा विरोध केला. दुसरीकडे आपण सरन्यायाधीश म्हणून कार्यरत असेपर्यंत म्हणजेच सप्टेंबर २०१४ पर्यंत २४ पैकी केवळ १२ उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी प्रस्तावावर अभिप्राय पाठविला. त्यातही अवघ्या चार ते पाच मुख्य न्यायमूर्तीनी प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला, तर तिघांनी प्रस्तावाची अंमलबजावणी कठीण असल्याचे म्हटले. उर्वरितांनी तो मान्य नसल्याचे स्पष्ट कळवले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनीही अभिप्राय कळवला होता. मात्र तो नेमका काय होता हे आपल्याला नीटसे आठवत नाही.
– आर. एम. लोढा, माजी सरन्यायाधीश