कोरोना संसर्ग प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी आवश्यक असलेल्या मास्क, तपासणी साधणे तसेच अन्य वैद्यकीय उपकरणांना वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) सूट देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारकडे के ली आहे. कर्तव्य बजावताना एखाद्या पोलिसाचा करोनामुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. संचारबंदी, बंदी लागू करून नागरिकांना घरातच राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोनाबाधित व संशयित रुग्णांच्या शोध घेऊन, त्यांचे विलगीकरण करून उपचार सुरू आहेत. करोनाविरुद्धच्या लढय़ात योगदान देत असलेले डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग जगताकडून आलेल्या सूचनानुसार ३ प्लाय मास्क, एन ९५ मास्क, डॉक्टरांसाठी महत्त्वाची अशी व्यक्तिगत सुरक्षा साधणे (पीपीई), करोनाबाधित रुग्णांच्या तपासणीसाठी लागणारी उपकरणे, व्हेन्टिलेटर्स तसेच अन्य वैद्यकीय वस्तू, उपकरणांना वस्तू व सेवाकरातून सूट देण्याची मागणी मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. करोनाविरुद्धच्या लढय़ात या वस्तू व उपकरणांची सहज व स्वस्त उपलब्धता ही सर्वात मोठी गरज असल्याने या वस्तूंवरील जीएसटी माफ करण्याचा निर्णय लवकर घ्यावा, अशी मागणी पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. पोलिसांच्या कुटुंबाला ५० लाख: कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यातील पोलीस दल जोखीम पत्करून योगदान देत आहे. कर्तव्य बजावताना पोलीस दलातील अधिकारी-कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहितीही पवार यांनी या वेळी दिली. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदींसह अर्थ, आरोग्य, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात आघाडीवर राहून लढणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलीस आदी विभागांना मार्च महिन्याचे उर्वरित वेतन प्राधान्याने देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. तसेच करोनाविरुद्धच्या लढय़ात गृहरक्षक दलाच्या जवानांची अतिरिक्त मदत घेण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
