‘जी.आर’ म्हणजे नेमके काय?

राज्य सरकारच्या एखाद्या शासकीय आदेशाचा (जी. आर.) बराच गवगवा होतो. बऱ्याचदा त्याच्या रचनेवर वादही झडतात. पण सर्वसामान्य माणसासाठी या सगळय़ा तांत्रिक गोष्टी ‘डोक्यावरून जाणे’ असते. राज्य सरकारने एखादा धोरणात्मक वा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यास त्याचा शासकीय आदेश (जी.आर.) काढला जातो. हा आदेश राज्यपालांच्या नावाने आणि आदेशाने काढला जातो. शासकीय आदेशाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जातो. पुढील बैठकीत इतिवृत्त मंजूर झाल्यावर संबंधित खात्याकडे फाईल जाते. खात्याकडून कायदेशीर बाब तपासून घेतली जाते वा वित्त खात्याच्या संमतीनंतर आदेश काढण्याची प्रक्रिया केली जाते.
फाइलचा प्रवास असा होतो..
खात्याच्या सचिवाकडून आदेश काढण्याची प्रक्रिया सुरू होते. कक्ष अधिकारी, उपसचिव यांच्याकडून ती फाइल सचिवांकडे जाते. सचिवांकडून त्यावर अभिप्राय व्यक्त केला जातो. (सचिवांकडून अभिप्राय लिहिला जातोच असे नाही) विधी विभागाकडून कायदेशीर बाब तपासून घेतली जाते. म्हणजेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी कायदेशीर अडचण येणार नाही, ही खबरदारी घेत तो लिहिला जातो. राज्य सरकारच्या कामकाज नियमावलीतील कलम ११ नुसार वित्त खात्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आर्थिक बाबींशी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. वित्त खात्याची मान्यता मिळाल्यावर सचिवांकडून ती फाईल राज्यमंत्री व मंत्र्यांकडे पाठविली जाते. राज्यमंत्र्यांना त्याची माहिती व्हावी एवढाच उद्देश त्यामागे असतो. राज्यमंत्र्यांना धोरणात्मक निर्णयांचे अधिकार नसतात. मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर मग ती फाइल पुन्हा सचिवांकडे जाते. सारी फाइल तयार झाल्यावर मगच शासकीय आदेश (जी.आर.) काढला जातो.